१४ कोळसा खाणींच्या लिलावातून सरकारला मिळाले ८० हजार कोटी

विद्यमान सरकारने केवळ १४ कोळसा खाणींच्या लिलावातून ८० हजार कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त केलेला आहे,

भोपाळ : विद्यमान सरकारने केवळ १४ कोळसा खाणींच्या लिलावातून ८० हजार कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त केलेला आहे, असे सांगून केंद्रीय वन आणि पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी शुक्रवारी पूर्वाश्रमीच्या संपुआ सरकारवर कोळसा खाणींच्या वाटपात गैरप्रकार आणि कोट्यवधी रुपयांचा महसूूल बुडविल्याचा आरोप केला आहे.
येथे पत्रकारांशी बोलताना जावडेकर म्हणाले, संपुआ सरकारच्या कार्यकाळात कोळसा खाण वाटपात झालेल्या गैरप्रकारांमुळे देशाचे कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाले आहे; परंतु मोदी सरकारने १८ पैकी १४ कोळसा खाणींचा लिलाव करून ८० हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळविला आहे. यातील निम्मी रक्कम मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा आणि झारखंडसारख्या राज्यांना दिली जाईल. संपुआ सरकारने १४० कोळसा खाणींचे वाटप केले होते; परंतु सरकारला त्यातून एका पैशाचाही महसूल सरकारच्या तिजोरीपर्यंत पोहोचलेला नव्हता.
मध्यप्रदेशमध्ये व्यापम घोटाळ्यावरून काँग्रेसने गंभीर आरोप केलेले आहेत. त्याबाबत विचारले असता जावडेकर म्हणाले, काँग्रेस निराश झालेली आहे, हे व्यापम घोटाळ्यावरून दिसून येते. कमजोर बनलेल्या काँग्रेसजवळ दुसरा कोणताच मुद्दा नाही. मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांचा सामना करण्यास काँग्रेस असमर्थ दिसत आहे. त्यामुळेच व्यापमसारख्या मुद्यावरून खोटे आणि निराधार आरोप करीत आहे. जंगलात घडत असलेल्या घटनांवर तात्काळ निगराणी ठेवणे आणि त्या घटनांची दखल घेण्यासाठी दूरसंचार प्रणालीचा वापर करून रियल टाईम मॉनिटरिंगप्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या माध्यमातून वनांची सतत निगराणी केली जाईल. त्यामुळे वन्य जीवांची शिकार, अवैध उत्खनन आणि वृक्षतोड याला आळा बसेल, असेही जावडेकर यांनी पत्रकारांना सांगितले. (वृत्तसंस्था)

कोळसा खाणपट्ट्यांसाठी धातू आणि सिमेंट कंपन्यांनी लावलेली चढ्या दराची बोली आणि लिलावाची यशस्विता पाहता कोळसा घोटाळा खरा असल्याचे आणि तो निव्वळ कॅगच्या कल्पनेतून समोर आला नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे भाजपच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब झाले असल्याचा दावा संसदीय कामकाज मंत्री एम. वेंकय्या नायडू यांनी केला आहे.