संसदेत दिलेल्या 70 टक्के आश्वासनांचा सरकारला विसर

नवी दिल्ली, दि. 6 - निवडणुकीत मोठमोठी आश्वासनं देऊन निवडणूक जिंकायची आणि जिंकल्यानंतर त्याकडे दुर्लक्ष करायचं ही राजकारण्यांची ठरलेली रणनीती. सत्तेत असलेल्या भाजपाच्या मंत्र्यांना तर संसदेत दिलेल्या आश्वासनांचाही विसर पडलेला आहे. केद्रीय मंत्र्यांनी गेल्या दोन वर्षात संसदेत दिलेल्या आश्वासनांपैकी 70 टक्के आश्वासनं अजूनही पुर्ण झालेली नाहीत. फक्त 30 टक्के आश्वासनं पूर्ण केल्याचं समोर आलं आहे. संसदीय कामकाज मंत्रालयाने जारी केलेल्या अहवालात ही माहिती समोर आली आहे. आता त्यांनी सोयीस्करपणे याकडे दुर्लक्ष केलं आहे, की ती पुर्ण करायला वेळ मिळाला नाही हे त्यांनाच माहित. 

 

 

दिलेल्या आश्वासनांपैकी फक्त 29 टक्के आश्वासनांवर अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. मात्र अपुर्ण आश्वासनांची यादी जास्तच मोठी आहे. अहवालानुसार प्रत्येक आश्वासन पुर्ण झालं की नाही याची जबाबदारी संबंधित मंत्री तसंच खात्याशिवाय लोकसभेच्या 15 सदस्यीस स्थायी समितीचीही असते. मात्र यानंतरही इतकी आश्वासनं अपुर्ण राहिली आहेत. 

 

संसदेत कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर देताना मंत्री नंतर संपुर्ण माहिती पुरवण्याचं आश्वासन देतात. कोणत्याही चर्चत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यावरही विचार केला जाईल असं आश्वासनही हमखास दिलं जातं. यामधील अनेक मुद्दे विकासाशी संबंधित असतात. व्यक्तिगत आश्वासनं वगळता इतर आश्वासनं पुर्ण करुन घेण्याची जबाबदारी संबधित मंत्रालय तसंच खात्याची असते. तसंच हे आश्वासनं तीन महिन्यात पुर्ण होईल याची खात्रीही मंत्रालयाला घ्यायची असते. संसदेत दिलेल्या आश्वासनाचं पुढे काय झालं, याचा आढावाही संसदीय कामकाज मंत्रालयामार्फत घेतला जातो.

 

सरकारने दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेवर देखदेख करण्यासाठी लोकसभेच्या 15 सदस्यांची स्थायी समिती आहे. पूर्तता न झाल्यास ही समिती गरज भासल्यास संबंधित मंत्रालयाच्या किंवा खात्याच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून विलंबाची कारणं विचारते.परंतु ही समिती असूनही फक्त 30 टक्केच आश्वासनांची पूर्तता झालेली आहे.