नवी दिल्ली - बँकांचे हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज बूडवून देशाबाहेर पळालेला विजय माल्याला किती कर्ज दिले आहे याची माहिती सरकारला नसल्याचा धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे. माहिती आधिकार (आरटीआय)मध्ये वित्त मंत्रालयाला माल्याला दिल्या गेलेल्या कर्जाची माहिती विचारली होती. त्यामध्ये त्यांनी असे स्पष्ट केलं की, विजय माल्याला कीती कर्ज दिली याची माहिती आपल्याजवळ उपलब्ध नाही. राजीव कुमार खरे यांनी आरटीआय आवेदनामार्फत वित्त मंत्रालयाकडून विजय माल्याला देण्यात आलेल्या एकूण खर्चाची माहिती मागितली होती.
केंद्रीय सुचना आयोगाला (सीआईसी) वित्त मंत्रालयानं सांगितले की, विजय माल्याला किती कर्ज दिले याचा रेकॉर्ड आमच्या जवळ नाही. याबाबतची माहिती संबधित बँकांना अन्यथा आरबीआयजवळ असेल असेही मंत्रालयानं सांगितले. वित्त मंत्रालयाच्या या उत्तराला सीआईसीने संशयास्पद असल्याचे म्हटले. मुख्य सुचना आयुक्त आर.के माधुर यांनी वित्त मंत्रालयालातील आधिकाऱ्यांना आरटीआय आवेदन संबंधित सरकारी कार्यालयाकडे पाठवण्याचे आदेश दिले.
यापूर्वी सरकारनं दिली आहे माहिती - वित्त मंत्रालयाच्या आधिकाऱ्यानं आरटीआयच्या आवेदनामध्ये विजय माल्याला किती कर्ज दिले याची माहिती नसल्याचे स्पष्ट केलं असले तरी वित्त मंत्रालय माजी संसदेनं याची माहिती दिली आहे. वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार यांनी 17 मार्च 2017मध्ये माल्या बद्दल उत्तर दिले. त्यांनी यात म्हटले आहे की, 2004 मध्ये विजय माल्याला कर्ज दिले होते. फेब्रुवारी 2008मध्ये ते भरण्याची मुदत होती. 2009 मध्ये 8, 040 कोटी कर्जाच एनपीए(नॉन परफॉर्मिंग एसेट) घोषित केलं होतं आशी माहिती देण्यात आली होती. विजय माल्यांची संपत्ती विकून 155 कोटींची रक्कम वसूल करण्यात आल्याची माहिती त्यावेळी गंगावार यांनी दिली होती.
काय आहे प्रकरण -
विजय माल्याने व्यवसायाच्या नावावर भारतातील बँकांकडून 9 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. हे सर्व थकीत कर्ज तसेच ठेऊन त्याने इंग्लंडला पलायन केले होते. सद्या तो इंग्लंडमध्ये वास्तव्यास आहे. त्यानंतर सीबीआय आणि इडीने केलेल्या कारवाईत माल्याची भारतातील कोट्यावधी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. तसेच माल्याला फरार म्हणून घोषित करत त्यावर अजामीनपात्र अटक वॉरंट देखील जारी करण्यात आले आहे.