लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मंत्रालयाच्या न्याय विभागाच्या टिप्पणीशी कॉलेजियम यांच्यातील संघर्षादरम्यान, कार्यकारी आणि न्यायपालिकेने उच्च न्यायालयांमधील रिक्त पदे भरण्याची नियुक्तीसंदर्भात प्रक्रिया दस्तावेजात कायमची समस्या सोडविण्यासाठी पठडीपेक्षा वेगळा विचार घेऊन पुढे यावे, असे दर्शविण्यात आली आहे; परंतु खेदाची गोष्ट आवाहन एका संसदीय पॅनेलने केले आहे.
कायदा आणि कार्मिक विभागाशी संबंधित दोघांनीही त्या कालमर्यादेचे पालन केले नाही, स्थायी समितीने गुरुवारी संसदेत सादर ज्यामुळे रिक्त पदे भरण्यास विलंब होत केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, 'उच्च आहे”, अशी नाराजी अहवालात व्यक्त न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा करण्यात आली आहे.
पदे भरण्याची वेळ न्यायव्यवस्थेला सूचित केली जाऊ शकत नाही, या केंद्रीय कायदा आपण सहमत नाही. दुसऱ्या न्यायाधीशांच्या खटल्यात आणि न्यायाधीशांच्या (मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर) ही कालमर्यादा म्हणजे, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका या सरकारने उपलब्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत, तेलंगणा, पाटणा आणि दिल्ली या तीन उच्च न्यायालयांमधील ५० टक्क्यांहून अधिक जागा रिक्त होत्या आणि १० उच्च न्यायालयांमध्ये ४० टक्क्यांहून अधिक रिक्त पदे आहेत. "ही सर्व मोठी राज्ये आहेत, जिथे न्यायाधीश आणि लोकसंख्येचे प्रमाण आधीच विस्कळीत आहे आणि अशा रिक्त पदांची टक्केवारी गंभीर चिंतेची बाब आहे,' असे निरीक्षण भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुशील कुमार मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनलने नोंदविले आहे.