सरकारी कंपन्यांना भांडवल विक्रीची सक्ती

 म्हणजेच शेअर बाजारात नोंदलेल्या कोणत्याही सरकारी कंपनीमध्ये तीन वर्षाच्या अखेरीस सरकारी भागभांडवल 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकणार नाही, असा या निर्णयाचा दुसरा अर्थ आहे. ज्यात सरकारी भांडवल 75 टक्क्यांहून जास्त आहे अशा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील एकूण 38 सार्वजनिक उपक्रमांच्या कंपन्यांची शेअर बाजारात नोंदणी झाली असून त्यांच्या शेअर्सचे बाजारात व्यवहार होतात. या उपक्रमांनी किमान 1क् टक्के भाग भांडवल जनतेला उपलब्ध करून देण्याची सेबीची सक्ती होती. ही मर्यादा आता 25 टक्क्यांर्पयत वाढविण्यात आली असून त्यासाठी तीन वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे.

शेअर्सच्या प्राथमिक बाजारातील लोकांचा सहभाग वाढविण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असे इतरही अनेक नव्या उपायांना सेबीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ‘ऑफर फॉर सेल’ या मार्गाने केल्या जाणा:या कंपन्यांच्या शेअर विक्रीमध्ये 1क् टक्के वाटा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखून ठेवण्याचाही यात समावेश आहे. अशा गुंतवणूकदारांना कंपन्या शेअर्सच्या खरेदी किमतीत सवलतही देऊ शकतील.

नव्या निर्णयानुसार या 38 सार्वजनिक उपक्रम कंपन्यांमधील 75 टक्क्यांहून अधिक असलेले स्वत:चे भागभांडवल सरकारला इतरांना विकावे लागेल. अशा निर्गुतवणुकीतून येत्या तीन वर्षात सरकारला 6क् हजार कोटी रुपये मिळू शकतील, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

ज्या सार्वजनिक उपक्रमांना हा नवा नियम लागू होईल त्या कंपन्या व त्यांमधील सध्याची सरकारी भांडवलाची टक्केवारी अशी : कोल इंडिया (89.65), स्टील अॅथॉरिटी आणि एमएमटीसी( प्रत्येकी 9क्), एनएचपीसी व हिंदुस्तान कॉपर (9क्), न्येवेली लिग्नाईट (9क्) आणि एसजेएनव्ही (85). सार्वजनिक क्षेत्रतील बँकांपैकी इंडियन बँक (81.51), आयडीबीआय बँक (76.5), इंडियन ओव्हरसीज बँक (78.8), युको बँक (77.2), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (88.63), बँक ऑफ महाराष्ट्र (85.21), पंजाब अॅण्ड सिंध बँक (81.42) आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया (88). (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

- ‘ऑफर फॉर सेल’ या माध्यमातून शेअर विक्रीवरील र्निबधही सेबीने शिथिल केले आहेत.

- कंपन्यांमध्ये 1क् टक्क्यांहून अधिक भागभांडवल धारण करणा:या विना प्रवर्तकांनाही त्यांचे भांडवल या मार्गाने विकता येईल. 

- बाजारमूल्यानुसार आघाडीच्या 2क्क् कंपन्यांनाही विक्रीचा हा मार्ग उपलब्ध असेल.

- ज्यांच्याकडे बोनस शेअर आहेत असे कंपनीचे प्रवर्तक व इतर गुंतवणूकदार त्यांच्याकडील शेअर ‘आयपीओ’मध्ये विकू शकतील. यासाठी असे शेअर किमान एक वर्ष स्वत:कडे ठेवण्याचे बंधन असणार नाही.