लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : एससी, एसटी, ओबीसींच्या आरक्षणासाठी सरकार कटिबद्ध आहे आणि त्यासाठी योग्य पावले उचलली जातील, अशी ग्वाही सरकारच्या वतीने संसदेच्या सभागृहात देण्यात आली. त्या आधी नेमणुका व पदोन्नतीमध्ये एससी, एसटी, ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी राज्ये बांधील नाहीत, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विरोधकांनी या मुद्द्यावर सरकारला घेरले. या प्रश्नावरून लोकसभेत गदारोळ झाला.लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच, काँग्रेसचे नेते अधीररंजन चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांनी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. द्रमुक सदस्यांनी सरकारवर निशाणा साधला. उत्तराखंड सरकारकडून न्यायालयात बाजू मांडल्यानंतर हा निर्णय आला आहे. बसपचे रितेश पांडे म्हणाले की, सरकार दलितविरोधी आहे. राज्यघटनेने आरक्षणाचा अधिकार दिला आहे. अपना दलाच्या अनुप्रिया पटेल म्हणाल्या की, एससी, एसटी आणि ओबीसी यांना संविधानाने हा अधिकार दिला आहे. न्यायालयाचा निर्णय दुर्दैवी आहे.लोजपाचे चिराग पासवान म्हणाले की, आरक्षण हा संवैधानिक अधिकार आहे. याबाबत सरकारला हस्तक्षेप करायला हवा. राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, न्यायालयाने निर्णय बदलावा, यासाठी सत्ताधारी पक्षाने लवकर पावले उचलावीत.संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, या संवेदनशील मुद्द्यावर विरोधक राजकारण करत आहेत. दोन्ही सभागृहांत निवेदन करताना सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहेलोत यांनी स्पष्ट केले की, न्यायालयाचा हा निर्णय २०१२ मधील काँग्रेस सरकारच्या काळातील प्रकरणाशी संबंधित आहे. राज्यसभेत सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी सांगितले की, न्यायालयाचा निर्णय अन्यायकारक आहे. मात्र, एससी, एसटी यांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी मोदी सरकार बांधील आहे.आरक्षण संपविणे हा भाजपचा डाव : राहुल गांधीकाँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मोदी सरकारवर हल्लाबोल करीत म्हटले की, आरक्षण समाप्त करण्याची इच्छा बाळगणे हे भाजप आणि आरएसएसच्या डीएनएमध्येच आहे. वंचित वर्गाचे अधिकार हिसकावण्यासाठी हे षड्यंत्र आखले जात आहे. मात्र, एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षण काँग्रेस समाप्त होऊ देणार नाही.
आरक्षणासाठी सरकार वचनबद्ध; संसदेत विरोधकांच्या गदारोळानंतर स्पष्टीकरण
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 11, 2020 05:51 IST