नवी दिल्ली : अतिशय संवेदनशील अशा कोपर्डी बलात्कार व खून प्रकरणाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला शुक्रवारी सरकारी वकीलच गैरहजर होते. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला पुन्हा एकदा नोटीस बजावण्यात आली.
अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथे जुलै, २०१६ एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून नंतर तिची हत्या करण्यात आली. या प्रकरणातील आरोपींना डिसेंबर, २०१७ मध्ये फाशी सुनावण्यात आली. मात्र, जिल्हा न्यायालयाच्या या निकालास आरोपींनी गेल्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, पण या प्रकरणाची सुनावणी सहा महिन्यांत पूर्ण करावी, यासाठी अ‍ॅड. दिलीप तौर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर गेल्या आठवड्यात प्रतिवादींना नोटीस बजावण्यात आली आणि ७ फेब्रुवारीला सुनावणी निश्चित करण्यात आली. ठरल्याप्रमाणे आज याचिकाकर्ते सुनावणीला हजर झाले.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. भूषण गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू झाली, परंतु सुनावणीसाठी सरकारच्या बाजूने कुणीही उपस्थित नव्हते. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला पुन्हा नोटीस बजावण्यात आली, अशी माहिती अ‍ॅड. दिलीप तौरयांनी दिली.
सरकारी वकिलाचा दावा
या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील महाराष्ट्राचे सरकारी वकील राहुल चिटणीस यांच्याशी ‘लोकमत’ने संपर्क साधला असता, ‘मी उपस्थित होतो,’ असा दावा त्यांनी केला.