लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : भारतीय तटरक्षक दलामध्ये महिलांना सेवेमध्ये कायमस्वरूपी नियुक्ती (परमनंट कमिशन) देण्यात यावी. जर केंद्र सरकारने निर्णय घेतला नाही तर आम्ही तसा आदेश देऊ, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बजावले आहे. महिलांना परमनंट कमिशन देण्यात कार्यप्रणालीविषयक काही अडचणी आहेत ही भाषा २०२४मध्ये चालणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
तटरक्षक दलात शाॅर्ट सर्व्हिस कमिशन ऑफिसरना (एसएससीओ) परमनंट कमिशन देण्यात कार्यप्रणालीविषयक काही अडचणी आहेत, असे ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले की, कोणत्याही सुविधांपासून महिलांना वंचित ठेवता येणार नाही.
ही याचिका भारतीय तटरक्षक दलातील महिला अधिकारी प्रियांका त्यागी यांनी केली आहे. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनच्या अधिकाऱ्यांपैकी पात्र महिला अधिकाऱ्यांना परमनंट कमिशन मिळावे, अशी मागणी या याचिकेत केली. खंडपीठाने सांगितले की, महिलांना समान न्याय मिळेल, अशा पद्धतीचे धोरण भारतीय तटरक्षक दलाने राबविले पाहिजे. हे दल नेहमी नारीशक्तीच्या महत्त्वाबद्दल बोलत असते. आता ती गोष्ट खरी करून दाखवा. लष्कर, हवाई दल आणि नौदल या तीनही दलांमध्ये महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही केंद्र सरकार अजूनही ‘पितृसत्ताक पद्धतीचा दृष्टिकोन का बाळगून आहे?’ असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
महिला अधिकाऱ्यांच्या मागणीवर विचार का केला नाही?सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रियांका त्यागी या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अधिकाऱ्याने परमनंट कमिशनची मागणी केली आहे. त्यांच्या मागणीवर विचार का केला नाही? तीनही संरक्षण दलांमध्ये महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देणाऱ्या निकालांचा अभ्यास करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी कायदा अधिकाऱ्यांना सांगितले होते.
महिला अधिकाऱ्यांपैकी १० टक्के अधिकाऱ्यांना परमनंट कमिशन देता येईल, असे भारतीय तटरक्षक दलाने सांगितले होते. त्यावर फक्त दहा टक्के? महिला या कोणाहीपेक्षा गुणवत्तेत कमी आहेत, असे तुम्हाला वाटते का? अशा शब्दांत तटरक्षक दलाला खडसावले होते.
माझ्यावर अन्याय करण्यात आला...सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष खंडपीठाने हा आदेश दिला. कमोडोर सीमा चौधरी यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, मला परमनंट कमिशन न देण्याचा निर्णय चुकीचे निकष लावून घेण्यात आला. त्या नौदलाच्या जज ॲडव्होकेट जनरल (जेएजी) विभागामध्ये २००७ सालापासून शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन ऑफिसर म्हणून कार्यरत होत्या. त्या ५ ऑगस्ट २०२२ रोजी निवृत्त झाल्या. मला परमनंट कमिशन न देऊन माझ्यावर अन्याय करण्यात आला आहे, असे सीमा चौधरी यांनी म्हटले आहे.