Period Leave for working women in Karnataka: मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारने नोकरदार महिलांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. महिलांना मासिक पाळीची भरपगारी रजा देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मंत्री एच.के. पाटील यांनी सांगितले की, ही रजा सरकारी कार्यालये, बहुराष्ट्रीय कंपन्या (एमएनसी), आयटी आणि खाजगी औद्योगिक क्षेत्रांना लागू असेल.
या उपक्रमाबाबत, राज्याचे कामगार मंत्री संतोष लाड म्हणाले की, सरकार गेल्या वर्षभरापासून हा नियम लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की महिला अनेक कामांमध्ये अग्रेसर आहेत. त्यांना घरकामांव्यतिरिक्त मुलांची काळजी देखील घ्यावी लागते. मासिक पाळीमुळे त्यांना मानसिक ताण येतो. म्हणून, मासिक पाळीच्या रजेच्या तरतुदीचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने शिफारस केली की सहा दिवसांची रजा देण्यात यावी. तथापि, सरकारने दरवर्षी १२ दिवसांची रजा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कामगार मंत्र्यांनी सांगितले की ही योजना सरकारी आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रांना लागू असेल.
१९९२ मध्ये झाली सुरुवात
देशात पहिल्यांदा १९९२ मध्ये बिहारमध्ये मासिक पाळीची रजा लागू करण्यात आली होती. बिहार हे मासिक पाळीची रजा सुरू करणारे पहिले राज्य होते. ते दर महिन्याला दोन दिवसांची मासिक पाळीची रजा देते. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि केरळ सारखी राज्ये देखील काही निर्बंधांसह महिलांना मासिक पाळीची रजा देतात. त्यात आता कर्नाटकदेखील यापैकी एक राज्य झाले आहे.
Web Summary : Karnataka approves 12 days of paid menstrual leave annually for women employees in government, private, and IT sectors. This follows Bihar, the first state to implement such leave in 1992. A committee recommended six days, but the government doubled it.
Web Summary : कर्नाटक सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए सालाना 12 दिन की सवेतन मासिक धर्म छुट्टी मंजूर की। यह सरकारी, निजी और आईटी क्षेत्रों में लागू होगी। बिहार के बाद, कर्नाटक ऐसा करने वाला दूसरा राज्य है। पहले छह दिन की सिफारिश की गई थी, लेकिन सरकार ने इसे दोगुना कर दिया।