PM Ujjwala Yojana: आंतरराष्ट्रीय महिला दिन (8 मार्च) आणि लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्यापूर्वी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारने LPG सिलिंडरवर मिळणारे अनुदान एका वर्षासाठी वाढवले आहे. सामान्य LPG ग्राहक असो किंवा पीएम उज्ज्वला योजनेचा लाभार्थी असो, दोघांनाही 31 मार्च 2025 पर्यंत LPG सिलिंडरवर सबसिडी मिळत राहील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल यांनी ही माहिती दिली.
31 मार्च 2025 पर्यंत स्वस्त LPG मिळणार29 ऑगस्ट 2023 रोजी मोदी सरकारने महागड्या LPG चा त्रास सहन करणाऱ्या लोकांना एलपीजी सिलिंडर रिफिलिंगवर सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला होता. ज्याचा कालावधी 31 मार्च 2024 पर्यंत होता. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होणार असून, त्यानंतर देशात आचारसंहिता लागू होईल. अशा स्थितीत या योजनेचा कालावधी वाढवणे सरकारला अवघड झाले असते. त्यामुळे सरकारने गुरुवारी(दि.7) मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत LPG सिलिंडरवर सबसिडी देण्याचा निर्णय 31 मार्च 2025 पर्यंत वाढवला आहे.
पीएम उज्ज्वलाच्या लाभार्थ्यांना 600 रुपयांमध्ये सिलिंडरएलपीजी सिलिंडर रिफिलिंग करण्यासाठी सरकार सर्वसामान्य ग्राहकांना प्रति सिलिंडर 200 रुपये सबसिडी देते. 1100 रुपयांचा घरगुती एलपीजी सिलिंडर 900 रुपयांना उपलब्ध आहे. तर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) लाभार्थ्यांना एकूण 500 रुपये अनुदान दिले जाते. म्हणजेच PM उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना LPG रिफिलसाठी फक्त 600 रुपये द्यावे लागतात.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढकेंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 4 टक्क्यांनी (DA hike) वाढ केली आहे. आता महागाई भत्ता 50 टक्के झाला असून, केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना या वाढीचा फायदा होईल. ही वाढ 1 जानेवारी 2024 पासून लागू होणार आहे.
या निर्णयांनाही मान्यता देण्यात आली आहेमंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना पीयूष गोयल म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने 5 वर्षांसाठी 10371.92 कोटी रुपयांच्या खर्चासह 'इंडिया एआय मिशन'ला मंजुरी दिली आहे. तागाच्या दराबाबतही मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्यात आला. त्यांनी सांगितले की, गेल्या 10 वर्षात तागाच्या एमएसपीमध्ये 122 टक्के वाढ झाली असून, त्याचा फायदा 44 लाख ताग उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. त्याचा फायदा विशेषत: भारतातील पूर्वेकडील प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि ओरिसा येथील शेतकऱ्यांना होणार आहे.