Green Tax Exemption: भारतातच नव्हे तर जगात महागाई सध्या नवनवे उच्चांक गाठत आहे. वाहनांच्या किमती असोत, पेट्रोल डिझेलचे दर असोत की त्यावर लादले जाणारे कर असोत.. वाहन घेणे आणि त्याची निगा राखणे हे पांढरा हत्ती पोसण्यासारखंच झालं आहे. अशातच एका राज्याच्या सरकारने काही वाहनमालकांना काही अंशी दिलासा दिला आहे. उत्तर प्रदेशातील जुन्याकार आणि दुचाकी वाहनांच्या मालकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. उत्तर प्रदेशात जुन्या कार आणि बाइकच्या पुनर्नोंदणीवर ग्रीन टॅक्स लागू होणार नाही. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने जुन्या वाहनांच्या पुनर्नोंदणीवर हरित कर लागू करण्याचा प्रस्ताव नाकारला आहे. म्हणजेच ज्या वाहनधारकांच्या वाहनांना 15 वर्षांचा कालावधी पूर्ण होणार आहे, त्यांच्यासाठी ही आनंदाची बातमी असणार आहे.
विभागाने 2% हरित कर प्रस्तावित केला होता!
जुन्या वाहनांच्या पुनर्नोंदणीवर 2 टक्के ग्रीन टॅक्स वसूल करण्याचा प्रस्ताव परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारला पाठवला होता. तो प्रस्ताव सरकारने फेटाळला. सरकारी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, परिवहन विभागाने पाठवलेला प्रस्ताव मंजूर झाल्यास दुचाकी चालकांच्या खर्चात 600 रुपयांनी आणि कार मालकांच्या 2000 रुपयांनी वाढ झाली असती. पण आता पूर्वीप्रमाणे जुन्या वाहनांची पुनर्नोंदणी सामान्य ठराविक रकमेत सहज होणार असून अशा वाहनांच्या मालकांचा खिसा फारसा काही अंशी भरलेला राहिल.
ग्रीन टॅक्स म्हणजे काय?
Green Tax म्हणजे हरित कर. त्याला प्रदूषण कर आणि पर्यावरण कर म्हणूनही ओळखले जाते. हे उत्पादन शुल्क आहे जे सरकार प्रदूषणास कारणीभूत असलेल्या वस्तूंवर कर लावून गोळा करते.
कर किती असतो?
ग्रीन टॅक्सबद्दल बोलायचे झाले तर, 8 वर्षांपेक्षा जुन्या व्यावसायिक वाहनांवर तो आधीपासून लागू होता, परंतु नंतर तो खासगी वाहनांनाही लागू करण्यात आला आहे. जी वाहने 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी असतात, त्यांना हा लागू होतो.