नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश कुरियन जोसेफ यांनी माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या राज्यसभेवरील नियुक्तीवर जोरदार टीका केली आहे. न्यायव्यवस्थेतून निवृत्तीनंतर पद घेणे म्हणजे, न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला कमकुवत करण्यासारखे असल्याचे मत कुरियन यांनी व्यक्त केले.
कुरियन यांनी गोगोई यांच्यासह वरिष्ठ न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर आणि मदन बी. यांच्या साथीत 12 जानेवारी 2018 मध्ये पत्रकार परिषद घेऊन तत्कालीन सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वातील उच्च न्यायालयाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. कुरियन म्हणाले की, गोगोई यांनी न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यांच्या तत्वांशी तडजोड केली आहे.
राज्यसभेच्या उमेदवारीची ऑफर गोगोई यांच्याकडून स्वीकारण्यात आल्याने सर्वसामान्यांच्या न्यायपालिकेवरील विश्वासाला धक्का बसला आहे. न्यायव्यवस्था भारतीय संविधानाचा मुळ आधार असून गोगोई यांच्या निर्णयाने आपण आश्चर्यचकित झाल्याचे कुरियन यांनी नमूद केले.
कुरियन यांच्याव्यतिरिक्त दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ए.पी. शाह आणि उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.एस. सोढी यांनी देखील गोगोई यांच्या राज्यसभा स्वीकारण्यावर कठोर शब्दांत टीका केली आहे. निवृत्तीनंतर न्यायाधीशाने कोणतही पद किंवा नोकरी करू नये, असं या न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. याआधी काँग्रेसनेते कपिल सिब्बल एमआएएमचे प्रमुख असद्दीन ओवेसी यांनी देखील गोगोई यांच्यावर टीका केली होती.