शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तीनवेळा 'अल्लाहू अकबर' ओरडून गोळीबार सुरू झाला"; व्हायरल व्हिडीओमधल्या व्यक्तीचा खुलासा
2
नो मॅजिक! क्रिकेटच्या देवाने सांगितले १४ वर्षाच्या पोराच्या वादळी शतकी खेळीत दडलेले 'लॉजिक'
3
पाकिस्तानवर मोठा प्रहार करा! पहलगाम हल्ल्यानंतर जगभरातील भारतीयांची निषेध आंदोलने
4
Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षांच्या पोराचा धुमाकूळ! सिक्सर मारत ठोकली IPL मधील विक्रमी सेंच्युरी
5
विद्यार्थ्यांच्या मनामनात रुजणार भारतीय संविधानाची मूल्ये; नागपूर विद्यापीठाने तयार केला अभ्यासक्रम
6
आनंदाच्या भरात पायाला लागलंय ते विसरला! वैभवच्या शतकी खेळीला द्रविडनं अशी दिली दाद (VIDEO)
7
वेटिंगवाल्या प्रवाशांचा चक्क लिनन बॉक्समधून प्रवास! रेल्वे पोलिसांनी सहा जणांना केली अटक
8
IPL 2025 : वैभव सूर्यंवशीच्या ऐतिहासिक खेळीच्या जोरावर २०० पारच्या लढाईत राजस्थानचा 'रॉयल' विजय
9
विविध रेल्वे गाड्यांमधून दारूच्या एकूण १० हजार बाटल्या जप्त! मद्य तस्करीविरोधात मोठी कारवाई
10
लातूर जिल्ह्यातील हाडोळती येथे युवकाच्या खून प्रकरणी न्यायालयाकडून दाेघांना पोलीस काेठडी
11
नागरिकत्व पाकिस्तानी, मात्र 'दिल हिंदुस्थानी'! उल्हासनगरात २५० जण 'भारतीय' होण्याच्या प्रतीक्षेत
12
'भारतीय सैन्य कधीही हल्ला करू शकते...', पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्याने व्यक्त केली भीती
13
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!
14
जिल्हा पोलिस दलातील सांगलीच्या सहा जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह; १ मे रोजी प्रदान सोहळा
15
हिवराच्या शेंगा खाल्ल्याने २६ मेंढ्यांचा मृत्यू; साताऱ्याजवळील फलटण तालुक्यातील घटना
16
RR vs GT : गिलचा कॅच सुटल्यावर बहिणीने मानले देवाचे आभार; तिची रिॲक्शन होतीये व्हायरल
17
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
18
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!
19
पावसाळ्याआधी मृदा व जलसंधारणाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय
20
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय

'स्त्री हे नरकाचं प्रवेशद्वार', म्हणणाऱ्या वकिलाला न्यायाधीशांनी कोर्टातून हाकललं

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 6, 2018 14:55 IST

बचाव करताना वकिलानं केलेल्या वादग्रस्त वक्याव्यामुळं त्याला कोर्टमधून हाकलून देण्यात आलं.

नवी दिल्ली - मुलींना आश्रामात डांबून ठेवून त्यांच्यावर लैगिंग आत्याचार केल्याप्रकरणी आरोपी असलेल्या विरेंद्र देव दिक्षित यांचा बचाव करताना वकिलानं केलेल्या वादग्रस्त वक्याव्यामुळं त्याला हाय कोर्टमधून हाकलून देण्यात आलं. विरेंद्र देव दिक्षित यांचा बचाव करताना सुरु असलेल्या चर्चेदरम्यान त्याचा वकिल म्हणला की 'स्त्री हे नरकाचं प्रवेशद्वार'. त्याच्या या वक्तव्यानंतर मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल यांनी त्या वकिला खडे बोल सुनावत कोर्टाच्या बाहेर जाण्याचे आदेश दिले. 

विरेंद्र देव दिक्षितचे वकिल बचाव करताना म्हणाले की, 'स्त्री हे नरकाचं प्रवेशद्वार असते, त्यामुळं आम्ही मुलींना आश्रमात कैद करुन ठेवतो.'  त्याचं हे वक्तव्य ऐकून न्यायाधिशासह कोर्टात उपस्थित सर्वचजण आच्छर्यचकित झाले. नवी दिल्लीतील महिला आयोगाच्या अध्यक्ष स्वाती मालीवाल यांनी वकिलाच्या या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला. हे वक्तव्य आपत्तिजनक असल्याचे त्यांनी कोर्टात सांगितले. त्यानंतर मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल यांनी त्याला कोर्टाच्या बाहेर हाकलून दिले. 

 

आम्ही कोणत्याच सोसायटीचा भाग नाही, किंव्हा आम्हावर कोणत्याही विद्यापिठाचा आदेश लागू होत नाही. कारण आम्ही कोणतीच डिग्री किंवा डिप्लोमाची पदवी देत नाही. असे विरेंद्र देव यांच्या वकिलानं कोर्टात सांगितलं. यावर कोर्टानं त्यांना प्रतिप्रश्न विचारला, तुम्ही आश्रमाला विद्यापिठ कसे म्हणता? त्यावर वकिल म्हणाले की, आश्रमाचा करताकरविता देव आहे. त्यामुळं आम्ही त्याला विद्यापिठ म्हणतो. वकिलानं विरेंद्र देव दिक्षित यांना देव म्हटले. ते म्हणाले की, देव स्वत ज्ञान देत आहेत. तर त्याला कोण विद्यापिठ म्हणण्यास नकार देऊ शकतो. 

 

यावर दिल्ली सरकारचे अधिवक्ताने कोर्टात सांगितले की, दिक्षित स्वत:ला सर्वापेक्षा मोठं समजतात. ते स्वत:ला देव समजतात. कोर्टानं यावर स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, आश्रम विद्यापिठ या शब्दाचा वापर करु शकत नाही. कारण त्याची निर्मीती ही विद्यापिठाच्या नियमानुसार झालेली नाही. युजीसीची मान्यताही त्याला मिळालेली नाही. त्यामुळं आश्रमानं स्वतला विद्यापिठ म्हणू नये. 

 

या केसचा पाठपुरावा केल्यानंतर सीबीआयनं दिल्ली हायकोर्टात सांगितले की, मुलींना आश्रमात कैद करण्याचा आरोप असलेले विरेंद्र दिक्षित यांच्यावर लुकआउट सर्कुलर( एलओसी) दाखल करण्यात आलं आहे. 

 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयCourtन्यायालयCBIगुन्हा अन्वेषण विभाग