गोव्यात बीफची कमतरता भासू देणार नाही - मनोहर पर्रीकर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 19, 2017 11:52 IST2017-07-19T08:17:09+5:302017-07-19T11:52:59+5:30
गोव्यात बीफची कमतरता होऊ नये, यासाठी सरकारकडून कर्नाटकातून बीफ आयात करण्यावर बंदी घालण्यात आलेली नाही. असे विधान गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत केले आहे.

गोव्यात बीफची कमतरता भासू देणार नाही - मनोहर पर्रीकर
>ऑनलाइन लोकमत
पणजी, दि. 19 - राज्यात बीफची कमतरता होऊ नये, यासाठी सरकारनं कर्नाटकातून बीफ आयात करण्याचा पर्याय कायम ठेवण्यात आला आहे, असे विधान गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मंगळवारी केले आहे.
पर्रीकर यांनी गोवा विधानसभेत असे म्हटले की, आम्ही बेळगावातून बीफ आयात करण्याचा पर्याय बंद केलेला नाही, जेणेकरुन राज्यात बीफची कमतरता भासू नये.
भाजपाचे आमदार नीलेश काब्राल यांनी बीफसंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मनोहर पर्रीकर यांनी हे उत्तर दिले आहे. गोव्यात दिवसाला किती बीफची गरज भासते आणि ती कशी भागवली जाते, याची माहिती मागितली होती. गोव्याची गरज भागवताना गोवा मांस प्रकल्पातून 2 क्विंटल बीफ पुरवले जाते. उर्वरित गरज ही कर्नाटकातून येणा-या मासांतून भागवली जाते, असे यावेळी मुख्यमंत्र्यानी सांगितले.
यावर पर्रीकर यांनी असेही सांगितले की, मी तुम्हाला विश्वास देऊ शकतो की शेजारील राज्यातून येणा-या बीफची योग्य तपासणी अधिकृत व्यक्तींद्वारे केली जाईल. पर्रीकर असेही म्हणाले की, जवळपास 40 किलोमीटर दूरवर असलेल्या पोंडामधील गोवा मीट कॉम्प्लेक्समध्ये राज्यातील एकमेव अशा अधिकृत कत्तलखान्यात दररोज जवळपास 2,000 किलोग्रॅम बीफ तयार केले जाते.
आणखी बातम्या वाचा
पुढे पर्रीकरांनी असेही स्पष्ट केले की, उर्वरित बीफचा पुरवठा कर्नाटकातून होता. गोवा मीट कॉम्प्लेक्समध्ये शेजारील राज्यातून कत्तलींसाठी येणा-या जनावरांवर बंदी आणण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही. राज्यात येणारे पर्यटक व येथील अल्पसंख्यांक समूह बीफचे सेवन करतात, त्याचे प्रमाण राज्यातील एकूण लोकसंख्येपासून 30 टक्के अधिक आहे.
दरम्यान, गोव्यात बाहेर राज्यांतून येणा-या बीफची डॉक्टरांकडून तपासणी करण्यात येणार असल्याचंही यावेळी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत सांगितले. राज्यात दररोज 2.3 ते 2.4 क्विंटल बीफची विक्री होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. गोव्याबाहेरुन येणा-या बीफची आरोग्याच्या दृष्टीनं चौकशी होणं गरजेचं असल्याची मागणीही काब्राल यांनी केली होती.