तरुण तेजपालची पुन्हा ट्रायल घेण्याची मागणी; राज्य सरकारची हायकोर्टात धाव

तहेलकाचा संस्थापक तेजपाल याला म्हापसा सत्र न्यायालयाने २१ मे रोजी बलात्काराच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केले आहे. या आदेशाला राज्य सरकारने हायकोर्टात आव्हान दिले आहे.

पणजी : सहकारी महिला पत्रकारावर बलात्काराच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता झालेल्या तरुण तेजपालची पुन्हा ट्रायल घ्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडे केली आहे.

तहेलकाचा संस्थापक तेजपाल याला म्हापसा सत्र न्यायालयाने २१ मे रोजी बलात्काराच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केले आहे. या आदेशाला राज्य सरकारने हायकोर्टात आव्हान दिले आहे.

राज्य सरकारतर्फे काल दुरुस्ती याचिका हायकोर्टात सादर करण्यात आली. पीडित महिलेवरील अत्याचाराच्या बाबतीत ज्या पद्धतीने पुरावे नोंदीवर घेतले त्याची न्यायालयीन छाननी व्हायला हवी, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे.हायकोर्टाने सत्र न्यायालयाचा आदेश रेकॉर्डवर आणावा, अशी विनंती करताना निर्दोषत्वाचा आदेश कसा चुकीचा आहे, हे दाखवणारी ८४ कारणे दिली आहेत.

काय आहे सरकारचे म्हणणे?
बचाव पक्षाने उभे केलेल्या साक्षीदारांचेच ट्रायल कोर्टाने खरे मानले. परंतु पीडित महिलेने दिलेल्या पुराव्यांची कोणतीही छाननी झाली नाही.
सत्र न्यायालयाने पीडित महिलेवर लैंगिक अत्याचारानंतर उद्भवलेली परिस्थिती लक्षात घेतली नाही तसेच तिच्या चारित्र्याचाही पंचनामा करण्यात आला.
लैंगिक अत्याचारानंतर तेजपाल याने पीडित महिलेला माफी मागणारे ई-मेल पाठवले होते. ट्रायल कोर्टाने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. 
घटनेनंतर बलात्कारीत पीडितेच्या चेहऱ्यावर तसे हावभाव किंवा या घटनेने बसलेला धक्का अशा प्रकारचे काहीही दिसले नाही असे निरीक्षण ट्रायल कोर्टाने नोंदविले होते त्याला आक्षेप घेण्यात आला.
सत्र न्यायालयाने आरोपी तेजपालऐवजी पीडित महिलेचीच जास्त उलट तपासणी घेतली. या प्रकरणात ट्रायल कोर्टाची दिशाहीनता दिसली.