राष्ट्रपती भवन, संसद भवनाची आमची जमीन आम्हाला परत द्या!

राजधानी दिल्लीत आज जेथे राष्ट्रपती भवन, संसद भवन व केंद्र सरकारच्या अनेक महत्त्वाच्या कार्यालयीन इमारती उभ्या आहेत ती जमीन

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत आज जेथे राष्ट्रपती भवन, संसद भवन व केंद्र सरकारच्या अनेक महत्त्वाच्या कार्यालयीन इमारती उभ्या आहेत ती जमीन आमची असल्याने ती आम्हाला परत करावी, अशी रिट याचिका काही शेतकऱ्यांनी केल्याने जो वादग्रस्त भूसंपादन कायदा संसदेत मंजूर करून घेण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकार आटापिटा करीत आहे त्याच कायद्याचा पहिला कडू डोस पिण्याची वेळ सरकारवर येण्याची शक्यता आहे.
पूर्वी दिल्लीच्या मलछा गावात व आता हरियाणातील सोनेपत येथे राहणाऱ्या सज्जन सिंग व कदम सिंग यांनी ही याचिका केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्लीचे नायब राज्यपाल, नगरविकास खाते व दिल्ली सरकारच्या जमीन व इमारत विभागास नोटीस काढली असून हे भूसंपादन मुळातूनच अवैध ठरवून रद्द का केले जाऊ नये, याचा खुलासा करण्यास सांगितलेत्न प्रतिवादींनी २३ मार्चपर्यंत उत्तर द्यायचे आहे.
नवी दिल्ली म्हणून ओळखली जाणारी देशाची नवी राजधानी वसविण्यासाठी तेव्हाच्या ब्रिटिश सरकारने इतरांसोबत आमचीही जमीन संपादित केली; पण त्याची भरपाई आम्हाला अद्याप मिळालेली नाही. परिणामी मोदी सरकारने आता आणलेल्या नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार आमची जमीन संपादनातून मुक्त होते. त्यामुळे सरकारने एक तर आम्हाला जमिनीची आजच्या बाजारभावाप्रमाणे भरपाई द्यावी किंवा जमीन आम्हाला परत करावी, अशी सज्जन सिंग व कदम सिंग यांची याचिकेत विनंती आहे.
देशाच्या सत्तेचे केंद्र असलेली ‘ल्युटेन्स दिल्ली’ वसविण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने सन १८९४च्या भूसंपादन कायद्यान्वये शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या होत्या. याच कायद्याच्या जागी मोदी सरकार आता नवा सुधारित भूसंपादन कायदा आणू पाहत आहे. वटहुकूम काढून हा नवा कायदा १ फेब्रुवारीपासून लागू केला. या नव्या कायद्यातील एक तरतूद अशी आहे : हा नवा कायदा लागू होण्याच्या पाच वर्षे किंवा त्याहूनही आधी एखाद्या जमिनीच्या संपादनासंदर्भात भरपाईचा निवाडा झालेला असेल; पण मूळ मालकाने भरपाई घेतलेली नसेल किंवा त्या जमिनीचा ताबा घेतला गेला नसेल तर ती भूसंपादनाची कारवाई संपुष्टात आल्याचे (लॅप्स्ड) मानले जाईल.
सज्जन सिंग व कदम सिंग यांनी नव्या कायद्यातील नेमक्या याच तरतुदीवर बोट ठेवून याचिका केली आहे. नवी दिल्ली वसविण्यासाठी ज्या अनेक जमिनी संपादित केल्या गेल्या होत्या त्यात त्यांच्या आजोबांच्या-शादी सिंग यांच्या- मलछा गावातील जमिनीही घेण्यात आल्या होत्या. त्या जमिनींची भरपाई आमच्या कुटुंबाने अद्यापही घेतलेली नाही. त्यामुळे आमच्या जमिनी संपादित करण्याची १०३ वर्षांपूर्वी केली गेलेली कारवाई नव्या कायद्यानुसार ‘लॅप्स्ड’ झाली आहे. परिणामी सरकारने आम्हाला जमिनी परत कराव्यात किंवा त्यांची आजच्या दराने भरपाई द्यावी, असे त्यांचे प्रतिपादन आहे. या आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ सज्जन सिंग व कदम सिंग यांनी डिसेंबर १९१२ मध्ये तयार केलेल्या ‘पेमेंट रजिस्टर’मधील नोंदीचा दाखला दिला आहे. ते म्हणतात की, या रजिस्टरमध्ये ज्यांना भरपाई मिळाली त्यांच्या ज्या त्या नावापुढे स्वाक्षरी किंवा हाताच्या अंगठ्याचा ठसा आहे. आमचे आजोबा शादी सिंग यांच्या नावापुढे २,२१७ रुपये १० आणे ११ पैसे अशी भरपाईची रक्कम लिहिलेली आहे; पण त्यापुढे त्यांची स्वाक्षरी किंवा अंगठ्याचा ठसा नाही.
याचाच अर्थ त्यांनी त्यावेळी भरपाई घेतलेली नाही व त्यानंतरच्या पिढ्यांनीही पैसे घेतलेले नाहीत. सज्जन सिंग म्हणतात की, खरे तर त्यावेळी सरकारने देऊ केलेली तुटपुंजी भरपाई न घेता आमच्या आजोबांप्रमाणे इतरही अनेक शेतकरी सोनेपत येथे जाऊन स्थायिक झाले. सरकारनेही त्यानंतर ज्याची त्याला भरपाईची रक्कम देण्याची तसदी घेतली नाही.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)