Supreme Court Indian Railway Passenger Security: रेल्वे प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून असे दिसते की, अर्थसंकल्पातील सर्वांत मोठा वाटा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, संयुक्त उपक्रम आणि विशेष उद्देशासाठी स्थापन संस्थांसाठी तरतूद केला गेला आहे. प्राथमिक मतानुसार ही बाब योग्य नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने सामान्य प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावरून तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच केंद्र सरकारला खडेबोल सुनावले.
सामान्य प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यासाठी रेल्वेला अधिक भरीव निधी देण्याची अपेक्षा व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने, संबंधित यंत्रणांनी अधिक व्यवहार्य दृष्टिकोन ठेवावा आणि अर्थसंकल्पातील मोठा हिस्सा थेट रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांच्या सुधारण्यासाठी खर्च करावा. त्यातही प्रवाशांची सुरक्षितता आणि संरक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. या बाबतीत रेल्वेने समतोल भूमिका घेणे आवश्यक आहे, असेही यावेळी नमूद करण्यात आले.
सामान्य माणसाच्या सुरक्षिततेपेक्षा अधिक महत्त्वाचे काहीही नाही
रेल्वेवर विश्वास ठेवून प्रवास करणाऱ्या सामान्य माणसाच्या सुरक्षिततेपेक्षा अधिक महत्त्वाचे काहीही नाही. रेल्वे ही इतरत्र गुंतवणूक करण्यासाठीची संस्था नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. रेल्वे अपघात भरपाईसंबंधी एका प्रकरणात न्यायालयीन मित्र म्हणून यात सहभागी असलेले ज्येष्ठ अधिवक्ता शिखिल सूरी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांनंतर न्यायालयाने स्वतःहून रेल्वे सुरक्षेचा प्रश्न हाती घेतला. तिकीट विमा सुविधा केवळ ऑनलाइन तिकीट घेणाऱ्या प्रवाशांपुरती मर्यादित असून, तिकीट खिडकीवरून तिकीट खरेदी करणाऱ्या प्रवाशांना ती लागू नसल्याचा मुद्दाही पुढे आला.
गेल्या ३ वर्षांत रेल्वेला किती निधी दिला, आकडे द्या
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून याबाबत स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र मागवले आहे. यामध्ये रेल्वे मंत्रालयाला मागील तीन वर्षांत करण्यात आलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद, रेल्वे मंत्रालयाने विविध शीर्षकांखाली केलेले अंतर्गत निधी वाटप, प्रत्येक शीर्षकाखाली प्रत्यक्ष झालेला खर्च, तसेच आर्थिक वर्ष २०२५–२६ साठी (उपलब्धतेनुसार) ताजी आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच रेल्वे सुरक्षेसंबंधी कामे पूर्ण करण्याचा कालावधी २०४२–४३ पर्यंत दर्शवला असताना, प्रस्तावित अर्थसंकल्पी तरतुदी त्या कालमर्यादेशी सुसंगत आहेत की नाही, याबाबतही स्पष्टीकरण देण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय रेल्वे सुरक्षिततेशी संबंधित दोन प्रमुख बाबींवर विचार करत आहे. पहिला मुद्दा मानवरहित रेल्वे क्रॉसिंगची व्यवस्था, तसेच रेल्वे उड्डाणपूल (ओव्हरब्रिज) व अंडरब्रिजची उभारणी, आणि दुसरा मुद्दा मानवी चुकांमुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी रेल्वे रुळांवर बसवली जाणारी ‘कवच’ ही स्वयंचलित सुरक्षा प्रणालीचा आहे.
Web Summary : The Supreme Court has criticized the central government over railway funding, prioritizing passenger safety. The court demanded details of funds allocated in the last three years and questioned the timeline for safety upgrades, emphasizing passenger safety above all else.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे फंडिंग को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की और यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देने को कहा। कोर्ट ने पिछले तीन वर्षों में आवंटित धन का विवरण मांगा और सुरक्षा उन्नयन की समय-सीमा पर सवाल उठाया, यात्रियों की सुरक्षा पर जोर दिया।