नवी दिल्ली : भारतीय संरक्षण दलाच्या पुणे येथील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीची (एनडीए) प्रवेश परीक्षा आता मुलींनाही देता येईल. तसा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी दिला. या परीक्षेसाठी आजवर मुलींना संधी नाकारल्याबद्दल कोर्टाने लष्कराला फटकारले आहे.मुलींना एनडीएची प्रवेश परीक्षा देण्यासाठी संधी मिळावी, अशी विनंती करणारी याचिका कुश कार्ला यांनी कोर्टात केली होती. पात्रता असलेल्या मुलींना संधी नाकारून एनडीए राज्यघटनेच्या १४, १५, १६ व १९व्या कलमांचे उल्लंघन करीत आहे, असा आरोप याचिकेत केला होता. ही प्रवेश परीक्षा यंदा १४ नोव्हेंबरला होणार आहे.या याचिकेत म्हटले आहे की, एनडीएची प्रवेश परीक्षा देण्याची इच्छा असलेल्या मुलींना संधीच मिळत नाही. याबाबत संरक्षण दलांनी लिंगभेदभावाचे धोरण अवलंबिले आहे. राज्यघटनेच्या १४व्या कलमाद्वारे प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा हक्क दिला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकरीसाठी सर्वांना समान संधी देण्याची हमी १६व्या कलमाद्वारे देण्यात आली आहे. आपल्याला हवा तो व्यवसाय, नोकरी करण्याचे स्वातंत्र्य १९व्या कलमाद्वारे नागरिकांना प्रदान करण्यात आले असून, कोणताही भेदभाव होणार नाही, असे १५व्या कलमात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याचिकादाराची बाजू वकील चिन्मय प्रदीप शर्मा यांनी मांडली. या याचिकेच्या सुनावणीप्रसंगी केंद्राने सांगितले की, लष्करात महिलांसाठी उपलब्ध असलेल्या नोकऱ्यांमध्ये पुरुष उमेदवारांप्रमाणेच महिलांनाही समान संधी देण्यात येत आहे. महिला व पुरुषांनी लष्करी सेवेत दाखल होण्याच्या सध्याच्या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जात नाही.
आरआयएसीमध्येही मुलींना प्रवेश द्याडेहराडूनच्या राष्ट्रीय भारतीय लष्करी महाविद्यालयात (आरआयएसी)मध्ये या शैक्षणिक वर्षापासून मुलींना प्रवेश देण्यात यावा, अशी एक स्वतंत्र याचिका कैलास मोरे यांनी दाखल केली आहे. कुश कार्ला यांच्या याचिकेप्रमाणेच मोरे यांच्या याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायालय लवकरच निकाल देण्याची शक्यता आहे. संरक्षण दलांच्या आरआयएसी महाविद्यालयात फक्त मुलांनाच प्रवेश दिला जातो.