दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवर जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं केलेल्या टिप्पणीवर भारतानं तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. भारताच्या अंतर्गत घडामोडींवर टिप्पण्यांचा हवाला देत केंद्र सरकारने शनिवारी जर्मन दूतावासाचे उपप्रमुख जॉर्ज एन्झ्वेलर यांना समन्स बजावले होते. त्यानंतर जॉर्ज एन्झ्वेलर यांनी शनिवारी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परराष्ट्र मंत्रालयानं जर्मनीचे राजदूत जॉर्ज एन्झ्वेलर यांच्याकडे भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप केल्याबद्दल तीव्र निषेध नोंदवला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने जर्मन राजदूताकडे निषेध नोंदवला आणि त्यांच्या देशाच्या टिप्पण्या 'भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये उघड हस्तक्षेप' असल्याचं म्हटलं. हा देशाच्या न्यायालयीन प्रक्रियेतील हस्तक्षेप असल्याचंही मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
"आम्ही अशा टिप्पण्यांना आमच्या न्यायिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणं आणि आमच्या न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य कमी करण्याप्रमाणे पाहतो. भारत कायद्याचं शासन असलेला आणि मजबूत लोकशाही आहे. ज्या प्रकारे देश आणि जगात अन्य लोकशाही असलेल्या ठिकाणी सर्व कायदेशीर प्रकरणांमध्ये होतं, या प्रकरणातही कायदा त्याच प्रमाणे आपलं काम करेल. यासंबंधी पक्षपातपूर्ण धारणा अत्यंत चुकीच्या आहेत," असं परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं.
जर्मनीचं केजरीवालांवर वक्तव्य
जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेबाबत वक्तव्य केलं असतानाच भारतानं आपला आक्षेप नोंदवला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना गुरुवारी रात्री ईडीने त्यांच्या दिल्लीतील सिव्हिल लाइन्स येथील सरकारी निवासस्थानातून मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्यांतर्गत अटक केली. केजरीवाल यांच्या अटकेबाबत जर्मन परराष्ट्र मंत्रालयानं त्यांना निष्पक्ष खटला चालवण्याची संधी मिळेल, अशी आशा आहे असं वक्तव्य केलं होतं.
काय म्हटलेलं जर्मनीनं?
"आम्ही या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. भारत हा लोकशाही असलेला देश आहे. आम्हाला आशा आहे की, न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित सर्व मानके आणि लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वं या प्रकरणातही लागू होतील. केजरीवाल निष्पक्ष सुनावणीचा पूर्ण अधिकार आहे. ते कोणत्याही निर्बंधांशिवाय सर्व उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा वापर करू शकतात," असं जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं होतं.