तीन वर्षांत जीडीपी ७ ते ८ टक्क्यांनी वाढणार - जेटली

नवी दिल्ली, दि. १० - सध्या पाच टक्क्यांच्या आत असलेली जीडीपीची वाढ दोन ते तीन वर्षांत सात ते आठ टक्क्यांच्या घरात जाईल असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी बजेट सादर करताना व्यक्त केला. गुंतवणुकीवर तसेच पायाभूत सुविधांवर भर देताना रस्त्यांच्या बांधणीसाठी पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंतर्गत १४,३९८ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून नरेंद्र मोदी स्वत: या योजनेचे प्रमुख असतील असे जेटली म्हणाले. विमा व संरक्षण या क्षेत्रामध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवून ४९ टक्के करण्यात आली आहे. तसेच सरकारी बँकांचे भागभांडवल वाढवण्यासाठी दोल लाख कोटी रुपयांची गुंतवणू करण्यात येणार असल्याचे आणि सरकारी कंपन्या वाढीला चालना देण्यासाठी २.५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करमार असल्याचे जेटली म्हणाले.

 

 

- कृषिक्षेत्राची वाढ ४ टक्क्यांनी होण्यासाठी प्रयत्न करणार.

- कृषिमालाचा भाग स्थिर रहावेत यासाठी उपाय योजण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद.

- कृषि क्षेत्राला या वर्षी आठ लाख कोटी रुपयांचा वित्तपुरवठा करण्याची घोषणा.

- देशभरात सॉइल टेस्टिंग लॅब स्थापन करणार. हवामान बदलाचा अभ्यास करण्यासाठी नवीन संस्था स्थापन करणार.

- कृषि पायाभूत सुविधांसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद.

- सर्व शिक्षा अभियानासाठी २८,६३५ कोटी रुपयांची तरतूद.

- शास्त्रीय कृषि गोदामांसाठी ५,००० कोटी रुपयांची तरतूद.

- शेतक-यांसाठी 'किसान टेलिव्हिजन' नावाची वाहिनी सुरु करणार, १०० कोटींची तरतूद.

- लघू व मध्यम उद्योगांसाठी १० हजार कोटींची तरतूद.

- सात नव्या स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीजची घोषणा.

- देशभरात ७ स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी उभारणार.

- वाराणसीमध्ये हस्तकलेला प्रोत्साहन देणारे केंद्र उभारणार. हस्तव्यवसाय व पारंपरिक कलेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची घोषणा.

- ग्रामीण गृहप्रकल्पांसाठी ८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद.

- हस्तकलेच्या पुनर्निमाणासाठी 'हस्तकला अ‍ॅकॅडमी' सुरू करणार, ३० कोटींची तरतूद.

- देशात १६ नवी बंदरे उभारणार, बंदर जोडणीसाठी अधिक प्रयत्न करणार.

- जम्मू-काश्मीरमधील पश्मिना कलेच्या विकासासाठी ५० कोटींची तरतूद.

- सौरउर्जा प्रकल्पांसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद.

- पीपीपीद्वारे शहरांमध्ये नवी विमानतळे उभारणार.

- पेट्रोलियम व गॅस उत्पादनाला चालना देणार. गॅस पाइपलाइन्सच्या उभारणीसाठी पीपीपी मॉडेलला प्राधान्य देणार.

- गंगा नदीवर 'जलमार्ग विकास प्रकल्प' सुरू करणार.

- पाइप नॅचरल गॅसच्या प्रसाराला व वापराला प्राधान्य देणार, ज्यामुळे एकाच इंधनावरचा भार कमी होईल.

- राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे उभारण्यासाठी ३७ हजार ८०० कोटी.

- केवायसी नॉर्म्स सगळ्या आर्थिक बाजारातील घडामोडींसाठी सामाईक करण्याचा प्रस्ताव.

- तमिळनाडू, राजस्थान,लदाखमध्ये अत्याधुनिक ऊर्जा प्रकल्प उभारणारण्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद.

- सैनिकांच्या एक श्रेणी एक निवृत्ती वेतन योजनेसाठी १००० कोटींची तरतूद.

- ६०० कम्युनिटी रेडिओ स्टेशन्स उभारणार.

- लखनऊ व अहमदाबादमधील मेट्रो प्रकल्पासाठी १०० कोटी.

- मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी १०० कोटी.

- आंध्र प्रदेश, सीमांध्र व हरियाणामध्ये कृषिविद्यापीठ.

- ४ नवी एम्स उभारणार, ५०० कोटींची तरतूद

- नॅशनल रुरल ड्रिंकिग वॉटरसाटी ६५०० कोटींची तरतूद.

- किसान विकास पत्र योजना पुन्हा सुरू करणार.

- पंतप्रधान ग्रामसडक योजना मोठ्या प्रमाणावर राबवणार. १४३८९ कोटी रुपयांची तरतूद करणार, नरेंद्र मोदी या मोहिमेचे नेतृत्व करणार.

- बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना सुरू करण्यासाठी १०० कोटी

- ग्रामीण विद्युतीकरणासाठी दीनदयाळ योजनेअंतर्गत ५०० कोटी रुपयांची तरतूद.

- वर्ष अखेरीपर्यंत जीएसटी(गुड्स अँज सर्व्हिस टॅक्स) लागू करण्याची योजना

- स्टॅच्यू ऑफ युनिटीसाठी २०० कोटी रुपये.

- सरकारी बँकांमध्ये २.४० लाख कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करणार.

- २०१९ पर्यंत सर्व घरांत स्वच्छ भारत अभियान योजना राबवणार.

- नागरी बांधकाम व्यवसायामध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन.

- देशातील १०० स्मार्ट शहरांच्या विकासासाठी ७०६० कोटींची तरतूद.

- सरकारी कंपन्या २.५० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला चालना देणार.

- पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ई व्हिसा मोठ्या प्रमाणावर राबवणार, व्हिसा ऑन अरायव्हललाही चालना देणार.

- शहरांमध्ये असलेले लोंढे बघताना नवीन शहरे निर्माण करण्याची गरज. त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ७,६०० कोटी रुपयांची तरतूद.

- अनिवासी भारतीयांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देणार.

- बँकांचे भागबांडवल वाढवताना सरकारची मालकी अबाधित राखताना किरकोळ गुंतवणूकदारांना समभाग विकणार आणि त्यांना सहभागी करून घेणार.

- संरक्षण व विमा क्षेत्रातील एफडीआय ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवणार.

- थेट विदेशी गुंतवणुकीला देशाच्या हिताला आवश्यक अशा क्षेत्रामध्ये प्रोत्साहन देणार.

- करांसदर्भात असलेले सगळे वादविवाद निकालात काढण्यासाठी व करवसुली सुलभ होण्यासाठी व उद्योजकांना दिलासा देण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमणार. तिच्या माध्यमातून वादविवाद निकालात काढणार.

- पूर्वलक्षी प्रभावाने करवसुली करण्याच्या विरोधात आपण आहोत. उद्योजकांना व विदेशी गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अशी करपद्धत आणणार नाही.

- काळा पैसा हा आपल्या देशाला असलेला कलंक असून त्याविरोधात कठोर कारवाई करणार.

- रोजगाराला प्राधान्य देण्याची घोषणा. बेरोजगारी परवडणारी नाही.

- आपण क्षमतेच्या पलीकडे खर्च करू शकत नाही. - अर्थमंत्री

- वित्तीय तूट २०१५ - १६ मध्ये ३ टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट्य.

- विकास दर दोन आकड्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता. गरीब लोक मध्यमवर्गात येऊ पहात आहेत.

- अर्थमंत्री अरूण जेटलींकडून सकाळी ११ वाजता बजेट वाचनास सुरूवात.