गॅस चोरी प्रकरण- पेट्रोलियम मंत्रालय रिलायन्सच्या बाजूने

गॅस चोरी प्रकरणी ओएनजीसीने रिलायन्सवर लावलेले आरोप चुकीचे असल्याचे सांगत पेट्रोलियम मंत्रालयाने ही याचिका रद्द करण्याची मागणी न्यायालयात केली आहे.

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. २० - केजी बेसिनमध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज व सरकारी कंपनी ओएनजीसी यांच्यामधील गॅस चोरी प्रकरणाचा वाद आता निर्णायक अवस्थेत पोचला आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने ओनएजीसीच्या विरोधात एक प्रतिज्ञापत्र (अ‍ॅफिडेविट) सादर करत ओएनजीसीला फटकारले आहे. ओएनजीसी अचानक झोपेतून जागी होऊन असे बिनबुडाचे आरोप लावत असल्याचे सांगत कंपनीची याचिका रद्दबातल करावी अशी मागणी पेट्रोलियम मंत्रालयाने न्यायालयात केली आहे. 

 ओएनजीसीने १५ मे रोजी रिलायन्सवर ब्लॉकमधून गॅस चोरी केल्याचा आरोप करत दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुकेश अंबानी यांच्या 'रिलायन्स' इंडस्ट्रीजने 'केजी- डी 6 'या ब्लॉक शेजारीच असलेल्या 'ओएनजीसी' च्या ब्लॉकमधून करोडो रुपयांचा गॅस काढल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता. 

ओएनजीसीने या प्रकरणी भारत सरकार व पेट्रोलियम मंत्रालयाचा एक भाग असलेल्या  'डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हायड्रोकार्बन्स'लाही प्रतिवादी बनवत त्यांनी आपल्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी योग्य पावले न उचलल्याचा आरोप लावला. 

मंत्रालयातर्फे गेल्या आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. 'ओएनजीसीला गोदावरी पीएमएल ब्लॉक (जी-४) मध्ये उत्खननाचे अधिकार २००८ साली देण्यात आले तर रिलायन्स इंडस्ट्रीन एप्रिल २००९ मध्ये केजी - डी6 क्षेत्रातून उत्पादन सुरू केले होते. मात्र ओएनजीसीने दोन्ही क्षेत्र एकमेकांशी जोडले गेल्याबाबच कधी काही सांगितले नाही' असे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. 

जुलै २०१३ मध्ये ओएनजीसीने अचानक ही बाब निदर्शनास आणून दिल्याचे मंत्रालयाने म्हटले असून सार्वजनिक क्षेत्रातील ही कंपनी आपल्या अधिकारांबद्दल कधीही जागरूक नव्हती असेही यात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता अचानक जागी होऊन ही कंपनी सरकारवर असे आरोप लावू शकत नाही, असे सांगत मंत्रालयाने ही याचिका रद्द करण्याची मागणी केली आहे.