मानवाच्या दर्जानंतर गंगेला मिळाली कोर्टाची नोटीस

‘गंगा ही एक सजीव वस्तू आहे’, असे महिनाभरापूर्वी जाहीर करणाऱ्या उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने आता एका जनहित याचिकेत गंगा नदीलाही नोटीस काढून तिच्याकडून उत्तर

डेहराडून : ‘गंगा ही एक सजीव वस्तू आहे’, असे महिनाभरापूर्वी जाहीर करणाऱ्या उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने आता एका जनहित याचिकेत गंगा नदीलाही नोटीस काढून तिच्याकडून उत्तर मागविले आहे. राज्य सरकारने ऋषिकेशपाशी गंगेच्या पात्रात कचरा डेपो मंजूर केला आहे. त्याविरुद्ध खडक मार गावाच्या सरपंचांनी जनहित याचिका केली आहे व त्या याचिकेत इतरांसोबत गंगा नदीलाही प्रतिवादी केले आहे. या याचिकेवर न्यायालयाने इतरांसोबत गंगा नदीलाही नोटीस काढली आहे. ऋषिकेश येथील रहिवासी स्वरूपसिंह पुंडीर यांच्या याचिकेत नियमांचे उल्लंघन करून खादरी खगड गावाजवळ कचरा डेपो उभारण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीने ग्रामस्थांना विश्वासात न घेताच ही जमीन नगरपालिकेला दिली, असेही त्यांनी या याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती व्ही. के. बिष्ट आणि न्यायमूर्ती आलोक सिंह यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नगरपालिका ऋषिकेशशिवाय गंगेलाही नोटीस पाठविली. ज्यांना नोटीस पाठविण्यात आली त्यांनी आपापले म्हणणे मांडण्याचे आदेश देत उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ मे रोजी ठेवली आहे.
विशेष म्हणजे उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी गंगेला मानवाचा दर्जा देत जिवंत व्यक्तीप्रमाणे सर्व कायदेशीर अधिकार दिले होते.