जी-२० शिखर परिषदेत ‘नवी दिल्ली जाहीरनामा’ सर्वसंमतीने स्वीकारण्यात आला. दहशतवाद, युक्रेन युद्ध, शाश्वत विकास तसेच महिला सक्षमीकरणासारख्या मुद्द्यांचा समावेश जाहीरनाम्यात झाल्याने भारताच्या राजनैतिक मुत्सद्दीपणाचे हे मोठे यश मानले जात आहे. हा जाहीरनामा ऐतिहासिक आणि पथदर्शक असून भारताच्या विकासनीतीला आणि प्राधान्यक्रमांना त्यात स्थान देण्यात आले आहे.
शाश्वत, संतुलित आणि एकात्मिक विकाससर्व सदस्य मजबूत, शाश्वत, संतुलित आणि एकात्मिक विकासाला गती देण्यासाठी एकत्रित काम केले जाईल. जागतिक आर्थिक विकासासाठी मध्यवर्ती बँकिंग प्रणालीकडून एकत्रित काम करण्यावर भर दिला जाईल. व्यापार आणि पर्यावरणीय धोरण सहकार्याचे असण्यावर भर दिला जाईल. कौशल्यवृद्धी, सामाजिक सुरक्षा धोरणांसाठी प्रयत्न केले जाईल. भ्रष्टाचाराविरोधात लढा दिला जाईल.
उद्दिष्ट्ये गाठण्यासाठी प्रयत्न करणारशाश्वत विकासातील उद्दिष्ट्ये २०३० पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी काम करण्यात येईल. कुपोषण आणि भूकबळी दूर करणे, अन्न व ऊर्जा सुरक्षेसाठी काम करणे, जागतिक आरोग्य धोरण निश्चित करणे, आर्थिक-आरोग्य सहकार्य, दर्जेदार शिक्षणाची हमी देण्यात येईल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह नवतंत्रज्ञानाचा वापर करणे, अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटायजेशनवर भर दिला जाईल.
हरित विकास करारसध्याच्या आणि भावी पिढ्यांचा विकास आणि कल्याण लक्षात घेऊन विकासकामे आणि अन्य धोरणांची अंमलबजावणी करणे, पर्यावरणीयदृष्ट्या एकात्मिक, समग्र, संतुलित पद्धतीने शाश्वत आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विकासासाठी पाठपुरावा करण्यावर भर दिला जाईल. २०१९ च्या तुलनेत २०३० पर्यंत कार्बन उत्सर्जनात ४३% घट करण्यावर सहमती झाली.
२१ व्या शतकासाठी बहुपक्षीय संस्थाविकसनशील देशांना विकासाच्या मार्गावर नेण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न केला जाईल. सर्वसमावेशक आर्थिक विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांमध्ये सुधारणा करणे, जागतिक कर्जाचे व्यवस्थापन करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. अल्प-उत्पन्न असलेल्या देशांच्या भविष्यातील गरजेसाठी आर्थिक संस्था अधिक बळकट करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.
पायाभूत डिजिटल सुविधावेगवान विकासासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासह जागतिक डिजिटल विसंगती दूर करण्यावर भर दिला जाईल. डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा वापर वाढण्यासाठी सुरक्षा, लवचिकता आणि विश्वासार्ह व्यवस्था निर्माण करणे, क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात धोरण आणि नियमावली निश्चित करणे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा सर्वसमावेश विकासासाठी वापर करण्यात येईल.
आंतरराष्ट्रीय करप्रणाली२१ व्या शतकाची गरज लक्षात घेता जागतिकस्तरावर आर्थिक सहकार्यासाठी निष्पक्ष, शाश्वत आणि आधुनिक करप्रणालीचा स्वीकार केला जाईल. विविध देशांमधील किचकट करप्रणाली अधिक सुलभ करून त्याचा जागतिक व्यापारासाठी कसा फायदा होईल, यावर भर दिला जाईल. करप्रणालीत पारदर्शकता आणण्यासाठी एकात्मिक प्रयत्न करण्यात येईल.
लिंगसमानता आणि महिला सक्षमीकरण२०३० पर्यंत महिला व मुलींच्या सक्षमीकरणावर भर दिला जाईल. लिंगनिहाय डिजिटल भेदभाव दूर करणे, पर्यावरण कृती अहवालात महिलांचा सहभाग वाढणे, महिलांच्या अन्नसुरक्षा, पोषण आणि विकासासाठी प्रयत्न करणे तसेच महिला सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र आणि सक्षम कार्यगटाची निर्मिती केली जाईल.
वित्तीय संस्थांपुढील आव्हानेजागतिक पातळीवर वित्तीय संस्था अधिक बळकट करणे, गैरबँकिंग वित्तीय संस्थांना सक्षम करणे, पेमेंट व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी जलद, किफायतशीर, एकात्मिक रोडमॅप २०२७ पर्यंत निश्चित करण्यात येईल. हवामान बदलाच्या आर्थिक धोक्यांसंदर्भात आर्थिक स्थिरता मंडळाच्या वार्षिक प्रगती अहवालाचे आम्ही स्वागत करतो.
दहशतवाद आणि मनी लाँड्रिंगविरोधात लढाजागतिक शांतता आणि सुरक्षेला सर्वाधिक धोका दहशतवादापासून आहे. जागतिक स्तरावर विविध प्रकारच्या शस्त्रास्त्रांच्या तस्करीवर आळा घालण्यासाठी भर देण्यात येईल. मनी लाँड्रिंगविरोधात सक्षम अशा आर्थिक कृती दलाची स्थापना करण्यासाठी नियमावली निश्चित करून त्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.
एकात्मिक विश्वाची निर्मिती सर्वसमावेश विकासासाठी आम्ही सर्वजण कटिबद्ध आहोत. जी-२० समूह अधिक सक्षम करण्यासह एकात्मिक विश्वाच्या निर्मितीसाठी आफ्रिकन युनियनचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच स्थलांतरित आणि निर्वासितांच्या न्यायहक्कांसाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे, त्यांचे मानवी हक्क जपण्यासाठी पुढाकार घेतला जाईल.