न्यायालयीन नेमणुकांवरून संसदेत रोष

मद्रास उच्च न्यायालयात एका न्यायाधीशाची नेमणूक राजकीय दबावात करण्यात आल्याच्या विरोधात अण्णाद्रमुक सदस्यांनी लोकसभेत आज दुस:या दिवशी तीव्र संताप व्यक्त केला

नवी दिल्ली : मद्रास उच्च न्यायालयात एका न्यायाधीशाची नेमणूक राजकीय दबावात करण्यात आल्याच्या विरोधात अण्णाद्रमुक सदस्यांनी लोकसभेत आज दुस:या दिवशी तीव्र संताप व्यक्त केला. त्यानंतर सरकारने आधीच्या संपुआच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलेजियमने तामिळनाडूमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या एका न्यायाधीशाला मुदतवाढ देण्याची शिफारस केल्याचे मान्य केले. 

त्या केंद्रीय द्रमुक मंत्र्याचे नाव सांगा, अशा घोषणा देत अण्णाद्रमुकचे सदस्य अध्यक्षांच्या आसनासमोर आले. ते विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या उत्तराने समाधानी नव्हते. या मुद्यांवरून लोकसभेचे कामकाज शून्यतासात दोनदा तहकूब करावे लागले. याच मुद्यांवरून राज्यसभेतदेखील कामकाजात व्यत्यय आला. 

सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच अण्णाद्रमुक आणि द्रमुकचे सदस्य या मुद्यांवरून एकमेकांशी भांडत असल्याचे           दिसून आले. त्यामुळे काही वेळासाठी कामकाज तहकूब करण्यात  आले. लोकसभेत अण्णाद्रमुकच्या मागणीवरून विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी उत्तर दिले. 

वर्ष 2क्क्3 मध्ये कोलेजियमने काही आक्षेप घेतले होते आणि काही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर संबंधित न्यायाधीशाचे प्रकरण न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु नंतर संपुआ सरकारच्या कार्यकाळात संबंधित न्यायाधीशाच्या नावाची शिफारस का केली जाऊ नये, असे पंतप्रधान कार्यालयाकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आले. न्याय विभागाने कोलेजियमला एक नोट लिहिली. त्यानंतर कोलेजियमने संबंधित न्यायाधीशाचा मुदतवाढीसाठी विचार केला जाऊ शकतो असे म्हटले होते, असे प्रसाद म्हणाले. 

न्यायपालिका आणि विविध घटनात्मक संस्थांचा राजकारणासाठी कशाप्रकारे दुरुपयोग करण्यात     आला. याबद्दल माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि काँग्रेस यांनी उत्तर दिले पाहिजे, असे भाजपाचे उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी यांनी म्हटले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

च्अतिरिक्त न्यायाधीशांविरुद्ध प्रतिकूल आयबी अहवाल मिळाल्यानंतर तत्कालीन सरन्यायाधीश लाहोटी यांनी तीन न्यायाधीशांचे सर्वोच्च न्यायालयाने कोलेजियमची बैठक बोलावली नव्हती काय, ज्यामध्ये ते स्वत: न्या. वाय.के. सबरवाल आणि न्या. रुमा पाल होते. 

च्आयबी अहवालावर विचार करून कोलेजियमने भारत सरकारकडे अतिरिक्त न्यायाधीशांना दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याची शिफारस केली नव्हती काय?

च्अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याबद्दल सरकारला लाहोटी यांनी लिहिले.            असे करताना इतर दोन न्यायाधीशांसोबत विचारविनिमय केला नव्हता; हे चूक आहे की  बरोबर?

च्मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असल्याबद्दल मी तुम्हाला चेन्नईहून पत्र लिहिले नव्हते काय?

च्माङया आग्रहानंतर त्या न्यायाधीशाविरुद्ध न्या. लाहोटी यांनी गोपनीय आयबी तपासाचे आदेश दिले नव्हते काय?

च्दिल्लीत मी त्यांची स्वत: भेट घेतली नव्हती काय आणि नंतर त्यांनी आयबीच्या अहवालानुसार संबंधित न्यायाधीशाचा भ्रष्टाचारात सहभाग असल्याचे त्यांनी मला फोनवरून सांगितले नव्हते?

च्आयबी अहवालात भ्रष्टाचाराचा आरोप असताना त्यांनी त्या न्यायाधीशाची अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची शिफारस का केली?