मुंबई : ऑनलाइन औषध विक्रीवर पूर्णपणे बंदी आणण्याचा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. यासंबंधी ३१ जानेवारीपूर्वी अधिसूचना काढण्याचे आदेशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. याआधी ३१ आॅक्टोबरला न्यायालयाने औषधांच्या आॅनलाइन विक्रीवर अंतरिम स्थगिती आणली होती.
इ-कॉमर्स क्षेत्राचा झपाट्याने विस्तार होत असल्याने अनेक वस्तूंची आॅनलाइन खरेदी-विक्री जोमाने होत असते. यामध्येच आता औषधांचीही आॅनलाइन विक्री होऊ लागली आहे. पण अशाप्रकारे औषधांची आॅनलाइन विक्री करणे कायद्याचे उल्लंघन असून हे रुग्णांसाठी घातकही आहे, असे तामिळनाडूतील औषध विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. यासंबंधी त्यांनी दाखल केलेली याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाने निकाली काढत विक्रीवर पूर्णपणे बंदी आणली आहे.तामिळनाडू केमिस्ट अॅण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशनने ही याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांचे वकील ए.आर.एल सुंद्रेसन यांनी सांगितले की, वस्तूची आॅनलाइन विक्री ही ग्राहकांसाठी सोईची असेल. पण औषधांची विक्री करणे हे रुग्णासाठी धोकादायक आहे. याद्वारे जुनी, बनावट, दूषित किंवा मान्यता नसलेल्या औषधांची विक्री होऊ शकते. त्याच्या तपासणीची कुठलीही विशिष्ट रचना प्रशासनाकडे नाही. देशभरातील सर्व किरकोळ औषध विक्रेते हे ड्रग्स अॅण्ड कॉस्मेटिक कायद्यांतर्गत परवानाधारक आहेत. पण हा कायदा देशात कम्प्युटर युग येण्याआधीचा आहे. त्यामुळे या कायद्यात अशा प्रकारच्या कुठल्याही विक्रीचा उल्लेख नाही. परिणामी या विक्रीचे मानदंड निश्चत करणारे नियमही नाहीत. यामुळेच या विक्रीवर बंदी आणणे अत्यावश्यक होते.नियमांना लवकरच मान्यताच्आॅनलाइन विक्रीवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्राने नियम तयार केले आहेत.च्लवकरच त्याला अधिकृत मान्यता दिली जाईल. तसेच आॅनलाइन विक्री करणारेदेखील परवानाधारक औषध विक्रेते आहेत, असा दावा आॅनलाइन विक्रेत्यांकडून सुनावणी दरम्यान करण्यात आला.च्पण अखेर उच्च न्यायालयाने असोसिएशनच्या बाजूनेच निकाल देत या विक्रीवर १०० टक्के बंदी आणली.