इंधन अनुदानापोटी मंत्रलयाला हवेत 8,183 कोटी रुपये

पेट्रोलियम मंत्रलयाने इंधन अनुदानापोटी 8,183 कोटी रुपयाहून अधिक रकमेची मागणी केली आहे.

नवी दिल्ली : पेट्रोलियम मंत्रलयाने इंधन अनुदानापोटी  8,183 कोटी रुपयाहून अधिक रकमेची मागणी केली आहे. किरकोळ कंपन्यांना सप्टेंबरच्या तिमाहीत डिङोल व घरगुती गॅसच्या विक्रीतून झालेल्या एक तृतीयांश नुकसानीची भरपाई करण्याचा मंत्रलयाचा विचार

आहे.

इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कंपन्यांचे जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत सुमारे 24,563 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

मंत्रलयातील सूत्रंनी सांगितले की, तेल उत्खनन आणि गॅस उत्पादक कंपन्यांना 16,379.55 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई दिली जाईल. उर्वरित रक्कम नगद अनुदानापोटी सरकारकडे मागण्यात आली आहे. ओएनजीसी, ऑईल इंडिया लिमिटेड व गेल इंडिया लिमिटेड यांना नुकसानभरपाई दिली जाईल.

सरकारने पेट्रोलचे दर जून 2क्1क् मध्ये नियंत्रणमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान, डिङोल नियंत्रणमुक्त केल्याने सरकार तिस:या तिमाहीपासून आता यावर अनुदान देणार नाही. केवळ घरगुती एलपीजी व केरोसीन यावरच अनुदान दिले जाईल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

4इंधन विक्रेत्यांनी सरकार नियंत्रित दरांवर डिङोल, घरगुती एलपीजी व केरोसीन यांची विक्री केली. दुस:या तिमाहीत बाजारमूल्याहून कमी दराने ही विक्री केली आहे. बाजारमूल्याहूनकमी दरात विक्री केल्याने या कंपन्यांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई सरकारकडून मिळणा:या अनुदानातून केली जाईल.