29 ऑक्टोबरपासून सरकारी बसमधून महिलांना मोफत प्रवास, केजरीवालांची मोठी घोषणा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 15, 2019 05:04 PM2019-08-15T17:04:47+5:302019-08-15T17:22:13+5:30
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनी रक्षाबंधनाच्या दिवशीच महिलांना मोठं गिफ्ट दिलं आहे.
29 ऑक्टोबरपासून सरकारी बसमधून महिलांना मोफत प्रवास, केजरीवालांची मोठी घोषणा
नवी दिल्लीः दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनी रक्षाबंधनाच्या दिवशीच महिलांना मोठं गिफ्ट दिलं आहे. नवी दिल्लीत 29 ऑक्टोबरपासून डीटीसी आणि क्लस्टर बसमधून महिलांना मोफत प्रवास करता येणार आहे. महिलांना निःशुल्क प्रवास करता यावा, यासाठी केजरीवालांनी आज रक्षाबंधनाचा मुहूर्त साधून ही घोषणा केली आहे. तसेच ही सेवा भाऊबीजेच्या दिवशीच कार्यान्वित होणार आहे. विशेष म्हणजे रक्षाबंधनाच्या दिवशी या मोफत सेवेची घोषणा करून ती भाऊबीजेच्या दिवशी सुरू होणार असल्यानं भावाचं बहिणींना एक प्रकारचं गिफ्ट असल्याचीच चर्चा आहे.
केजरीवालांनी ट्विट करत म्हटलं आहे की, रक्षाबंधनाच्या दिवशीच मी बहिणींना गिफ्ट देऊ इच्छितो. 29 ऑक्टोबरपासून दिल्ली परिवहन निगम(डीटीसी) आणि क्लस्टर बसमध्ये यांचा प्रवास निःशुल्क राहणार आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी काही दिवसांपूर्वी महिलांना मेट्रो व बस प्रवास मोफत करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती दिली आहे. दिल्लीत महिलांना असुरक्षित वाटते. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. दिल्ली सरकारने दिल्ली मेट्रो आणि डीटीसी बसमध्ये महिलांना मोफत प्रवास करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच महिलांच्या मोफत प्रवासामुळे डीएमआरसीचे होणारे नुकसान दिल्ली सरकार भरून काढेल, असे अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले होते.
Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal: From 29th October, Delhi Transport Corporation (DTC) bus services will be free of charge for women. (File pic) pic.twitter.com/QO8aFFA98D
— ANI (@ANI) August 15, 2019
याचबरोबर येत्या दोन ते तीन महिन्यात या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. याशिवाय दिल्लीतील सक्षम महिला, त्यांना वाटल्यास तिकिट काढू शकतात. मात्र, त्यांना सबसिडीचा वापर न करण्यासाठी प्रेरित करण्यात येईल, असेही यावेळी अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले होते. मेट्रोमध्ये दिल्ली सरकार व केंद्राचा 50-50 टक्के वाटा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची परवानगी घेण्याची गरज आहे की, असे विचारले असता अरविंद केजरीवाल यांनी यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही. दिल्ली सरकार सब्सिडी देत असून याचा खर्च सुद्धा दिल्ली सरकार देणार असल्याचं सांगितलं होतं.
