Free schemes Supreme Court: निवडणुकीदरम्यान मोफत सुविधा देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करण्यात यावी, अशाप्रकारची याचिका भाजपकडून सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली, यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने देशात सुरू असलेल्या फुकटच्या योजनांवर(फ्री कल्चर) चिंता व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारचा युक्तिवादसुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, 'फुकटच्या योजना देशाला आर्थिक विनाशाकडे घेऊन जाऊ शकतात. मोफत योजनांचा कोणालाही दीर्घकालीन फायदा होणार नाही.' केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, 'अशाच प्रकारच्या मोफत घोषणा देशाला आर्थिक विनाशाकडे घेऊन जातील. जोपर्यंत सरकार याबाबत कायदा आणत नाही, तोपर्यंत न्यायालयाने हस्तक्षेप करून मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून द्यावीत.'
निवडणूक आयोगाला फटकारलेदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगालाही यावेळी फटकारले. 'आम्हाला प्रतिज्ञापत्र मिळत नाही, मात्र तेच प्रतिज्ञापत्र वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध केले जाते,' असे कोर्टाने म्हटले. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीवेळी जाहीर होणाऱ्या मोफत योजनांना 'फ्री रेवाडी संस्कृती' म्हटले आहे. तर, आम आदमी पार्टीने यावरुन पंतप्रधान मोदींवर टीका केली होती. विशेष म्हणजे, भाजप नेत्याच्या याचिकेत, मोफत योजनांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचत असल्याचे म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सूचना मागवल्यासर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सर्व पक्षांकडून सूचना मागवल्या आहेत. दुसरीकडे, दिल्लीत सत्तेत असलेल्या 'आप'च्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रही दाखल करण्यात आले असून, त्यात पक्षकार बनवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. समाजकल्याण योजना आणि मोफत मिळणाऱ्या योजना यात फरक आहे, असा युक्तिवाद आम आदमी पक्षाच्या वतीने करण्यात आला.