कडगावला आज मोफत हृदयरोग शिबिर

न�

��शिक : वडपे ते धुळेदरम्यान महामार्ग रुंदीकरणात अपेक्षित झाडे न लावल्याने उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (न्हाई) साडेचार कोटी रुपयांची बॅँक गॅरंटी जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर झाडे लावण्यासाठी तज्ज्ञांची समितीही नियुक्त केली आहे.
वडपे ते धुळेदरम्यान मुंबई-आग्रा महामार्गाचे चौपदरीकरण करताना केवळ नाशिक जिल्‘ात सुमारे पाच हजार झाडे तोडण्यात येणार होते. त्यामुळे नाशिकमधील वृक्षप्रेमींनी वृक्षतोडीस कडाडून विरोध केला. स्वाक्षर्‍यांची मोहीम करण्याबरोबरच महापालिकेकडेदेखील शहरातील प्राधिकृत संस्था म्हणून महापालिकेकडेदेखील हरकत घेण्यात आली होती. महामार्ग रुंदीकरण करताना ही झाडे तोडण्यात येणार असल्याने बाधित होणारी अत्यावश्यक झाडे तोडावी आणि त्यांचे पुनर्रोपण करावे अशी पर्यावरणप्रेमींची मागणी होती. त्यासंदर्भाने नाशिक कृती समितीच्या वतीने अश्विनी भट, ऋषीकेश नाझरे, आनंद देशपांडे तसेच हिरवा वणवाचे राजन दातार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. महामार्ग प्राधिकरणाने ठेकेदारामार्फत एका झाडाच्या बदल्यात एक झाड लावण्याची तयारी दर्शविली. वनखात्याच्या निर्णयानुसार ही तयारी असली तरी न्यायाधीशांनी एकास पाच झाडे लावण्यास सांगितले होते. त्यानुसार सुमारे पंधरा हजार झाडे लावल्याचा दावा प्राधिकरणाने केला आणि याचिकाकर्त्यांना झाडे दाखवली. मात्र त्यातील नगण्य झाडे जगल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने महामार्ग प्राधिकरणाला साडेचार कोटी रुपयांची बॅँक गॅरंटी जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्राधिकरणामार्फत लावण्यात आलेल्या झाडांची पडताळणी करण्यासाठी दोन सेवानिवृत्त अधिकार्‍यांची समिती देखील नियुक्त करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे नाशिक महापालिका हद्दीतील वृक्षतोडीसदेखील न्यायालयाने मनाई केली आहे. या दाव्याची पुढील सुनावणी ऑक्टोबर महिन्यात होणार आहे.