धार (मध्य प्रदेश) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मध्य प्रदेशातून ‘स्वस्थ नारी सशक्त कुटुंब अभियान’ (Swathya Nari, Sashakt Parivar) याची सुरुवात केली. या अंतर्गत देशभरात महिलांसाठी मोफत आरोग्य शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे. या शिबिरांत महिलांची तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत होतील. याचबरोबर ८ व्या राष्ट्रीय पोषण महिन्याचाही शुभारंभ करण्यात आला. हे अभियान १७ सप्टेंबर ते १६ ऑक्टोबर या कालावधीत राबवले जाईल.
आई निरोगी तर घर निरोगी
यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "धार ही नेहमीच प्रेरणादायी भूमी राहिली आहे. आजचा कार्यक्रमही महिलांना सक्षम करण्यासाठी काळजीपूर्वक आखण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम धारमध्ये आयोजित केला आहे, परंतु तो संपूर्ण देशातील महिलांसाठी असेल. ‘स्वस्थ नारी सशक्त कुटुंब अभियान’ ही योजना संपूर्ण देशातील माता आणि भगिनींना समर्पित करतो."
तपासणी आणि ओषध मोफत
"नारीशक्ती ही राष्ट्राच्या प्रगतीचा मुख्य आधार आहे. घरात आई निरोगी असेल, तर संपूर्ण घर निरोगी राहते. परंतु आई आजारी पडली, तर घरातील सर्व व्यवस्था विस्कळीत होते. या अभियानाचा उद्देश एकाही महिलेला माहितीच्या अभावामुळे गंभीर आजाराला बळी पडावे लागू नये, हा आहे. उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कर्करोग यांसारख्या आजारांचे लक्षणे सुरुवातीला ओळखणे महत्त्वाचे आहे. या शिबिरांत महिलांची अशा आजारांसाठी मोफत तपासणी केली जाईल. तुमच्या चांगल्या आरोग्यासाठी सरकारची तिजोरी नेहमी खुली आहे. तपासणी आणि औषधं पूर्णपणे मोफत असतील," असेही मोदींनी स्पष्ट केले.
लाभ कसा घेता येणार?
या मोहिमेअंतर्गत देशभरात १ लाखांहून अधिक आरोग्य शिबिरे भरवली जाणार आहेत. ही शिबिरे आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक आरोग्य केंद्रे (सीएचसी), जिल्हा रुग्णालये आणि इतर शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये भरवली जातील. याद्वारे स्त्रीरोग, बालरोग, नेत्ररोग, ईएनटी, दंतचिकित्सा, त्वचारोग आणि मानसोपचार यासारख्या सेवा प्रदान केल्या जातील. तसेच, या शिबिरांमधून असंसर्गजन्य रोग, अशक्तपणा, प्रसूतीपूर्व काळजी, लसीकरण, पोषण, मासिक पाळी स्वच्छता, जीवनशैली आणि मानसिक आरोग्य जागरुकता उपक्रमांद्वारे माता, बाल आणि किशोरवयीन आरोग्याला प्रोत्साहन मिळेल. या सेवांसाठी मेडिकल कॉलेज, जिल्हा रुग्णालये, केंद्र सरकारची संस्थाने आणि काही खाजगी रुग्णालये सहभागी होणार आहेत.
पीएम मोदी आणि त्यांच्या आईचा Ai व्हिडिओ तात्काळ हटवा; पाटणा उच्च न्यायालयाचा आदेश