नवी दिल्ली- लोकसभा निवडणुकीला पहिल्या मतदानाला अवघे 24 तास बाकी असताना भाजपाला एकापाठोपाठ एक जोरदार झटके बसले आहेत. भारतीय जनता पार्टीला आणि केंद्र सरकारला दिवसभरात चार झटके बसलेत. केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टाकडून भाजपाविरोधात निर्णय घेण्यात आलेत. नमो टीव्ही, दूरदर्शनवर मै भी चौकीदार कार्य़क्रम आणि मध्य प्रदेशातील छापेमारी तसेच सुप्रीम कोर्टाकडून राफेल मुद्द्यांवर सरकारला झटका बसला आहे.
1) राफेल मुद्द्यांवरुन सुप्रीम कोर्टाचा निर्णयराफेल विमान खरेदी प्रकरणाच्या कथित घोटाळ्यावरुन काँग्रेसकडून भाजपाला घेरण्यात येत आहे. राफेल प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात पुर्नविचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेमध्ये दैनिकांत छापून आलेल्या काही पुराव्याआधारे ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. राफेल प्रकरणात जी कागदपत्रे गहाळ झाली होती ती ग्राह्य धरली जाणार असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने आजच्या सुनावणीवेळी केला आहे.
2) नमो टीव्हीवर निवडणूक आयोगाची करडी नजर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर सुरु केलेल्या नमो टीव्हीबाबत निवडणूक आयोगाने सक्त पावलं उचलली आहेत. नमो टीव्हीवर ही राजकीय प्रचारासाठी वापरला जात असून यावर भाजपा आणि नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचार खर्चात ही रक्कम दाखवणं बंधनकारक राहणार आहे. त्याचसोबत नमो चॅनेलवर दाखविण्यात येणाऱ्या राजकीय जाहीराती प्रदर्शित करण्याआधी आयोगाकडून परवानगी घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. याआधी काँग्रेसने नमो टीव्ही चॅनेल प्रसारणाची कोणतीही परवानगी न घेता सुरु करण्यात आली आहे असा आरोप भाजपावर केला आहे.
3) दूरदर्शनला निवडणूक आयोगाची नोटीस सरकारी चॅनेल दूरदर्शनला निवडणूक आयोगाने नोटीस पाठवली आहे. 31 मार्चरोजी भारतीय जनता पार्टीचे मै भी चौकीदार हा कार्यक्रम दूरदर्शनकडून लाईव्ह दाखविण्यात आला होता. यावर निवडणूक आयोगाने दूरदर्शनला नोटीस पाठवली आहे. सरकारी चॅनेलवर सर्व राजकीय पक्षांना समान वेळ द्यावी असं आयोगाकडून सांगण्यात आलं आहे. दूरदर्शनवर मै भी चौकीदार कार्यक्रमाचे प्रसारण जवळपास 85 मिनिटे लाईव्ह दाखविण्यात आलं त्यावर निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेत दूरदर्शनला उत्तर देण्याचे आदेश दिलेत.
4) छापेमारी करण्याअगोदर परवानगी घ्यावीगेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेस नेत्यांच्या जवळीक असणाऱ्यांवर आयकर विभागाने धाडी टाकल्या आहेत. निवडणुकीत भाजपाने हा प्रचाराचा मुद्दा बनवला आहे. तर दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने चौकशी करणाऱ्या विभागांना धाड टाकण्याआधी आमची परवानगी घ्या असं बजावलं आहे. मध्य प्रदेशात धाड टाकण्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात आली नव्हती. सरकार राजकीय स्वार्थासाठी स्वायत्त संस्थांचा वापर करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता.