नवी दिल्ली - धक्कातंत्र ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या राजकारणाची खास ओळख. राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीसाठी रामनाथ कोविंद यांची निवड असो किंवा उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी योगी आदित्यनाथ यांच्या नावाची घोषणा. या दोन्ही निर्णयांनी राजकीय तज्ञांपासून ते सर्वसामान्यांना आश्चर्याचा धक्का दिला. मागच्यावर्षी आठ नोव्हेंबरला रात्री आठ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दूरचित्रवाहिनीवरुन जाहीर केलेला नोटाबंदीचा निर्णय सुद्धा असाच धक्कादायक होता.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणा-या या निर्णयामुळे श्रीमंतांपासून ते गरीबांपर्यंत सर्वचजण कामाला लागले. नरेंद्र मोदींनी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला त्यामागे काही ठराविक उद्दिष्टये होती. त्यात सर्वात महत्वाचे उद्दिष्टय होते ते म्हणजे काळा पैसा संपवण्याचे. आठ नोव्हेंबरला मोदींनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करताना 40 मिनिटांचे भाषण केले. या भाषणात 17 वेळा त्यांनी काळया पैशांचा उल्लेख केला. पण प्रत्यक्षात नोटाबंदीनंतर किती काळा पैसा बाहेर आला हे तपासले तर मोदींचा निर्णय फसला असेच दिसते.
ना मोदींच्या सरकारी यंत्रणेला काळया पैशाचा स्त्रोत शोधून काढता आला, ना या पैशाला बँकेत जमा करण्यापासून रोखता आले. संसदीय समितीने जेव्हा आरबीआयच्या अधिका-यांना नोटाबंदीनंतर किती काळा पैसा जमा झाला असा प्रश्न विचारला तेव्हा आरबीआय अधिका-यांकडे उत्तर नव्हते. ऑगस्ट महिन्यात आरबीआयने आकडेवारी जाहीर केली त्यावेळी सत्य परिस्थिती समोर आली.
नोटाबंदीनंतर चलनातून रद्द झालेल्या 500 आणि 1 हजार रुपयांच्या 99 टक्के नोटा आरबीआयकडे परत जमा झाल्या होत्या. मग काळा पैसा गेला कुठे ? नोटाबंदीच्या निर्णयाचा काय उपयोग झाला ? असे प्रश्न निर्माण होतात. इतक्या मोठया निर्णयानंतर कमीत कमी 15 ते 20 टक्के काळा पैसा तरी बाहेर यायला हवा होता.