मध्य प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्र्यांचे बंगले गेले, हायकोर्टाचा आदेश

उत्तर प्रदेशच्या पाठोपाठ आता मध्य प्रदेशमध्येही माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगले सोडावे लागणार आहेत.

जबलपूर : उत्तर प्रदेशच्या पाठोपाठ आता मध्य प्रदेशमध्येही माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगले सोडावे लागणार आहेत. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या जबलपूर खंडपीठाने तसा आदेश दिला.
एका जनहित याचिकेवर दिलेल्या या आदेशानुसार ज्यांना सरकारी बंगले सोडावे लागतील त्यांत कैलास जोशी, उमा भारती, बाबुलाल गौर व दिग्विजय सिंग यांचा समावेश आहे. या चौघांनाही सरकारने भोपाळमध्ये प्रशस्त ‘बी टाइप’ बंगले राज्य दिलेले आहेत. मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार होऊन अनेक वर्षे झाली तरी हे बंगले अजूनही त्यांच्याकडेच आहेत. उमा भारती आता केंद्रात मंत्री आहेत. बाबुलाल गौर आमदार तर दिग्विजय सिंग राज्यसभा सदस्य आहेत. कैलास जोशी यांच्याकडे तर आता कोणतेही पद नाही.
सरकार माजी मुख्यमंत्र्यांना तहहयात राहण्यासाठी सरकारी बंगले देऊ शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील प्रकरणात दिला. त्याच धर्तीवर आता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे.