- शरद गुप्तानवी दिल्ली : देश काँग्रेसमुक्त करण्याचा निर्धार करणारा भाजपच अखेर स्वत: केंद्रात मुस्लीममुक्त झाला. भाजपच्या ४२ वर्षांच्या इतिहासात लोकसभा आणि राज्यसभेत मुस्लीम समुदायाचा एकही खासदार आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळात एकही प्रतिनिधी नसण्याची ही पहिलीच वेळ असेल.
एम. जे. अकबर, सयद जफर इस्लाम आणि केंद्रीय अल्पसंख्याक कल्याणमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी हे भाजपचे राज्यसभेत तीन मुस्लीम समुदायाचे खासदार होते. परंतु, राज्यसभेच्या द्विवार्षिक निवडणुकीत भाजपने या तिघांपैकी कोणालाही उमेदवारी दिली नाही. ‘मी टू’ प्रकरणात अकबर यांना मंत्रिमंडळाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. परंतु, त्यांचे राज्यसभा सदस्यत्व वाचले. २०१३ मध्ये एका बहुराष्ट्रीय कंपनीचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये सामील झालेले सयद जफर इस्लाम यांना दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांच्या पुढाकाराने उमेदवारी देऊन खासदार करण्यात आले होते. परंतु, यावेळी दोघांना उमेदवारीपासून वंचित ठेवले.
आरिफ बेग आणि सिकंदर बख्त भाजपचे मुस्लीम चेहरे होते. सत्तेत आल्यानंतर मुख्तार अब्बास नक्वी हे १९९८ मध्ये रामपूर मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून आल्यानंतर अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडळात त्यांना मंत्रिपद देण्यात आले होते. १९९९ ते २००४ पर्यंत सयद शाहनवाज हुसैन हे किशनगंज लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधी आणि केंद्रात मंत्री होते. ते भागलपूरचेही खासदार होते.
अजूनही आहे वाव...राज्यसभेच्या द्विवार्षिक निवडणुकीनंतर नामनिर्देशित ७ जागांपैकी भाजपला एखाद्या मुस्लीम नेत्याची नियुक्ती करण्यास वाव आहे. या निवडणुकीत भाजपने संघ परिवाराचे निकटवर्ती मानले जाणारे विनय सहस्रबुद्धे आणि ओम प्रकाश माथूर या दोन राज्यसभा सदस्यांना दुसऱ्यांदा उमेदवारी दिलेली नाही. याशिवाय माजी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू, उद्योगपती संजय सेठ गौतम आणि जयप्रकाश निषाद यांनाही तिकीट दिले नाही.
काँग्रेसअंतर्गत विरोधाचा लाभ...राज्याबाहेरच्या उमेदवारांना राज्यसभेची उमेदवारी दिल्याने काँग्रेस अंतर्गत निर्माण झालेल्या नाराजीचा लाभ घेण्यासाठी भाजपने हरयाणा, राजस्थान आणि महाराष्ट्रात अतिरिक्त उमेदवार रिंगणात उतरविले आहेत. काँग्रेसचे अनेक नाराज आमदार आणि खासदार भाजपचा पाठिंबा असलेल्या या अपक्ष उमेदवारांना मते देऊन विजयी करू शकतात, असे भाजपला वाटते.