नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्यासाठी पूर्ण शक्ती, प्रतिष्ठा आणि नैतिक अधिकार वापरावेत; जेणेकरून, एलजीबीटीक्यूआयए व्यक्तींना सन्मानाने जीवन जगता येईल, असे आवाहन याचिकाकर्त्यांनी बुधवारी न्यायालयाला केले.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाला ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी एका याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना सांगितले की, राज्याने पुढे येऊन समलिंगी विवाहाला मान्यता द्यावी. त्यांनी विधवा पुनर्विवाहाच्या कायद्याचा संदर्भ दिला आणि सांगितले की, समाजाने ते तेव्हा स्वीकारले होते. येथे या न्यायालयाने समलिंगी विवाह स्वीकारण्यासाठी समाजावर दबाव आणण्याची गरज आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्रातर्फे हजर राहून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनाही याचिकांवरील कार्यवाहीसाठी पक्षकार बनवण्याची विनंती करणारी एक नवीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या नव्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटले आहे की, या याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आलेल्या मूलभूत मुद्द्यांवर राज्यांच्या टिपण्या आणि मतांसाठी त्यांनी १८ एप्रिल रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहिले आहे.
नोटीस बजावण्याची गरज नाही : रोहतगी सरकारच्या नव्या याचिकेला विरोध करताना रोहतगी म्हणाले की, याचिकांमध्ये विशेष विवाह कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे आणि हा विषय संविधानाच्या समवर्ती यादीत असल्यामुळे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस बजावण्याची गरज नाही.