नवी दिल्ली – मागील अनेक दिवसांपासून MSP बाबतचा मुद्दा शेतकरी संघटनांनी लावून धरला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर विविध शेतकरी संघटनांची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत संयुक्त किसान मोर्चाच्या व्यतिरिक्त MSP साठी वेगळी संघटना स्थापन करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नव्या संघटनेला MSP गॅरंटी मोर्चा असं नाव देण्यात आले आहे. या बैठकीला माजी खासदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी(Raju Shetty) देखील उपस्थित होते.
याबाबत राजू शेट्टी म्हणाले की, MSP च्या मागणीसाठी देशभरातील शेतकरी संघटनांनी या नवीन संघटनेची स्थापना केली आहे. या संघटनेचे नाव MSP गॅरंटी मोर्चा आहे. या नवीन संघटनेखाली देशभरातील संघटना एमएसपीच्या मागणीसाठी एकत्र येतील. या पुढे शेतकऱ्यांच्या मागण्यासाठी वेगवेगळ्या संघटनांच्या झेंड्याखाली आंदोलन होणार नाही तर यापुढे आंदोलन एमएसपी गॅरंटी मोर्चाच्या झेंड्याखाली आंदोलन होईल. अशी माहिती शेट्टी यांनी दिली आहे.
काय असेल संघटनेचा कार्यक्रम?
पुढील ६ महिन्यात एमएसपीसाठी देशभरात मोर्चे काढले जातील.
गाव समिती राष्ट्रपतींच्या नावाने एमएसपीच्या मागणीसाठी ठराव करेल.
६ महिन्यानंतर दिल्ली येथे राष्ट्रीय अधिवेशन घेतलं जाणार
MSP बाबत केंद्र सरकारनं कायदा आणावा अशी प्रमुख मागणी असेल.
केंद्र सरकारसाठी त्रासाचा मुद्दा
किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) सरकार शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादनासाठी लेखी आश्वासन द्यायला तयार असले, तरी त्याचा कायद्यात समावेश करणे, हा त्यांच्यासाठी त्रासदायक विषय बनला आहे. कारण, किमान आधारभूत किमतीत २३ पिके मोडत असली तरी गहू, तांदूळ व मकाच फक्त एमएसपीच्या दराने घेतला जातो. एवढेच काय पंजाब व हरियाणाबाहेर गहू व तांदळाचे जे एकूण उत्पादन होते, त्याच्या फक्त ८ ते १० टक्केच पीक केंद्र सरकार किमान आधारभूत भावाने घेते.
अनेक अभ्यासांतून हे दिसले की, कृषीमाल हा फार क्वचित किमान आधारभूत भावाने विकला गेला. ही बाब सरकारच्या स्वत:ची भाव माहिती व्यवस्था ‘ॲगमार्केनेट’नेही सांगितली आहे. ॲगमार्केनेट देशातील सुमारे तीन हजार मंडयांतून भाव आणि कृषीमालाचे प्रमाण याची माहिती घेत असते. बहुसंख्य तोटा हा मका, भुईमूग आणि इतर पीक विक्रीतून झाला. उदा. कर्नाटकात ऑक्टोबरमध्ये बाजरी आणि मध्य प्रदेशमध्ये ज्वारी किमान आधारभूत भावापेक्षा अनुक्रमे ४५ व ५६ टक्के कमी दराने विकली गेली.