एक पाऊल मागे जाऊन फाशीवर फेरविचार व्हावा

एखाद्या व्यक्तीच्या फाशीचा निर्णय करताना आपल्याकडूनच नियमांचे पालन झाले नाही, असे लक्षात आले तर न्यायालयाने तांत्रिक बाबींमध्ये अडकून न पडता एक पाऊल मागे

नवी दिल्ली : एखाद्या व्यक्तीच्या फाशीचा निर्णय करताना आपल्याकडूनच नियमांचे पालन झाले नाही, असे लक्षात आले तर न्यायालयाने तांत्रिक बाबींमध्ये अडकून न पडता एक पाऊल मागे जात आपली चूक सुधारायला हवी, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. जोसेफ कुरियन यांनी मंगळवारी याकूब मेमनच्या फाशी प्रकरणी मतभिन्नता नोंदविताना व्यक्त केले.
ज्या खंडपीठाने याकूबची फेरविचार याचिका फेटाळली होती त्याच खंडपीठापुढे ‘क्युरेटिव्ह’ याचिकेचीही सुनावणी होणे नियमानुसार अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. हे जरी मान्य केले तरी ती केवळ तांत्रिक त्रुटी आहे व हा मुद्दा याकूबनेही आताच्या त्याच्या याचिकेत उपस्थित केलेला नाही. त्यामुळे आता या शेवटच्या टप्प्याला न्यायालयाने पुन्हा मागे वळून मुळात दिलेली फाशीची शिक्षा योग्य की अयोग्य याचा फेरविचार करण्याचा दरवाजा उघडू नये, असे सांगून भारत सरकार व महाराष्ट्र सरकारतर्फे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी याकूबला ठरल्या तारखेला फासावर लटकवायलाच हवे, अशी ठाम भूमिका मांडली होती.
ती अमान्य करताना न्या. कुरियन यांनी म्हटले की, अशी तांत्रिक गोष्ट न्यायाच्या आड येऊ देऊन चालणार नाही. प्रत्येक नागरिकाच्या जीवाचे कायद्यानुसार रक्षण करण्याची जबाबदारी राज्यघटनेने सर्वोच्च न्यायालयावर सोपविलेली आहे. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचा शिक्षा म्हणून प्राण घेतानाही कायद्याने प्रस्थापित अशा प्रक्रियेचे पालन झालेले नाही, हे न्यायालयाच्या नंतर स्वत:च्याच लक्षात आले तर या तांत्रिक बाबीमुळे त्या व्यक्तीला न्यायाची पूर्ण संधी देणे नाकारता येणार नाही. (शेवटी) कायदे माणसांसाठी केलेले असतात व कायदा हा कधीच असहाय्य होऊ शकत नाही, असेही न्या. कुरियन यांनी अधोरेखित केले.
दोन्ही न्यायाधीशांनी भिन्न निकाल दिल्यानंतर न्यायालय उठले. त्यानंतर थोड्याच वेळाने पुन्हा स्थानापन्न झाले व त्यांनी याकूबच्या या याचिकेच्या सुनावणीसाठी नवे खंडपीठ स्थापन करण्याची विनंती सरन्यायाधीशांना करणारे सामायिक निर्देश दिले. फाशी ३० जुलै रोजी व्हायची आहे. त्यामुळे हे नवे खंडपीठ शक्यतो आजच्या आज नेमून त्याच्यापुढे शक्यतो उद्याच सुनावणी ठेवावी, असेही त्यांनी नमूद केले.
यानंतर अ‍ॅटर्नी जनरल रोहटगी व याकूबच्या वतीने काम पाहणारे राजू रामचंद्रन दुसऱ्या एका प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश न्या. एच. एल. दत्तू यांच्या खंडपीठापुढे उपस्थित होते. तेथे त्यांनी याकूबच्या याचिकेवर न्यायाधीशांंत झालेल्या मतभिन्नतेची माहिती दिली व नवे खंडपीठ लवकरात लवकर नेमण्याची विनंती केली. यावर सरन्यायाधीश न्या. दत्तू यांनी ‘मी नवे खंडपीठ स्थापन करीन’, एवढेच सांगितले. रामचंद्रन यांनी तोपर्यंत निदान ‘डेथ वॉरन्ट’ला तरी स्थगिती द्या, असे सांगून पाहिले. अर्थात अशा प्रकारे स्थगिती दिली जाणे अपेक्षितही नव्हते.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)