अन्नधान्य वितरण अधिकारी म्हस्केंना अभय
By Admin | Updated: February 14, 2015 23:51 IST2015-02-14T23:51:48+5:302015-02-14T23:51:48+5:30
अन्नधान्य वितरण अधिकारी म्हस्केंना अभय

अन्नधान्य वितरण अधिकारी म्हस्केंना अभय
अ ्नधान्य वितरण अधिकारी म्हस्केंना अभयअकरा दिवसांनंतरही निलंबन नाहीऔरंगाबाद : रेशन दुकानदारांकडून लाच स्वीकारताना अटक करण्यात आलेले अन्नधान्य वितरण अधिकारी अभय म्हस्के यांच्यावर अद्यापही निलंबनाची कारवाई झालेली नाही. ॲन्टी करप्शन ब्युरोच्या अधिकार्यांकडून दहा दिवसांनंतरही जिल्हा प्रशासनाला कारवाईचा अहवाल प्राप्त झालेला नसल्यामुळे ही कारवाई रखडल्याचे जिल्हा प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले. औरंगाबादचे अन्नधान्य वितरण अधिकारी अभय म्हस्के यांना ३ फेबु्रवारी रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकार्यांनी २५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ अटक केली. रॉकेलचा कोटा वाढवून देण्यासाठी म्हस्के यांनी संबंधित दुकानदाराकडे वरील रक्कम मागितली होती. या प्रकरणात म्हस्के यांना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी झाली. या कारवाईमुळे राज्य सरकारकडून लगेचच त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होणे अपेक्षित होते. मात्र, अकरा दिवस झाले तरी राज्य सरकारकडून म्हस्के यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झालेली नाही. उलट पोलीस कोठडी संपल्यानंतर अभय म्हस्के हे रजा टाकून गेल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकार्यांनी सांगितले.ॲन्टी करप्शनमुळेच कारवाईला विलंबनिलंबनाच्या कारवाईला विलंब होण्यामागे ॲन्टी करप्शन विभाग कारणीभूत असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकार्यांनी सांगितले. म्हस्के हे तहसीलदार आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर राज्य सरकारकडूनच कारवाई होऊ शकते. त्याकरिता जिल्हा प्रशासनाने निलंबनाबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो सरकारला पाठवावा लागतो. मात्र, त्यासाठी ॲन्टी करप्शन विभागाने अद्याप त्यांच्या कारवाईचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला सादर केलेला नाही. त्यामुळेच जिल्हा प्रशासनाचा प्रस्तावही राज्य सरकारला जाऊ शकला नसल्याचे अधिकार्यांनी सांगितले. पोलीस अधिकार्याचे चार दिवसांत निलंबनअभय म्हस्के यांच्याप्रमाणेच गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक शिवा ठाकरे हेही ६ फेबु्रवारी रोजी शेगाव येथे लाच घेताना रंगेहाथ पकडले गेले होते. या प्रकरणात पोलीस खात्याने लगेचच त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली. परंतु ठाकरे यांच्या तीन दिवस आधी लाचलुचपत खात्याच्या जाळ्यात अडकलेल्या म्हस्के यांच्यावर मात्र, अद्याप अशी कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.