DGCA New Rule: खिशावरचा भार कमी होणार! विमानात आवडत्या सीटसाठी जास्त पैसे मोजायची गरज नाही; नियम बदलले

New Flight Rules in India: सरकारने विमानांमधील सीट निवड शुल्कावर मर्यादा घातली असून, विमान कंपन्यांना त्यांच्या ६०% जागा विनाशुल्क ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

New Flight Rules in India:विमानाने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. आता विमानातील आपल्या आवडीची सीट निवडण्यासाठी प्रवाशांना अतिरिक्त छुपे शुल्क मोजावे लागणार नाही. नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने (MoCA) विमान कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

"इराणकडून अमेरिकेला धोका, हे धादांत खोटं; 'त्या' लोकांच्या दबावामुळे युद्ध थोपले", संचालक केंट यांचे ट्रम्प यांच्यावर गंभीर आरोप

६० टक्के जागा आता 'फ्री' निवडीसाठी उपलब्ध

नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) दिलेल्या आदेशानुसार, आता प्रत्येक विमानातील किमान ६० टक्के जागा प्रवाशांना कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय उपलब्ध करून देणे विमान कंपन्यांना बंधनकारक असेल. आतापर्यंत अनेक कंपन्या वेब चेक-इन दरम्यान जवळपास सर्वच जागांसाठी पैसे आकारत होत्या, ज्याला आता आळा बसेल.

एकाच PNR वर असाल तर एकत्रच बसणार!

कौटुंबिक सहलीला किंवा मित्रांसोबत प्रवास करणाऱ्यांसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. एकाच पीएनआरवर तिकीट बुक करणाऱ्या प्रवाशांना शक्यतो शेजारी-शेजारीच जागा द्यावी, असे निर्देश मंत्रालयाने दिले आहेत. यामुळे कुटुंबांना एकत्र बसण्यासाठी आता जादा पैसे मोजावे लागणार नाहीत.

विमान रद्द झाल्यास किंवा उशीर झाल्यास काय?

केवळ सीटच नाही, तर विमान रद्द होणे किंवा विमानाला उशीर होणे यांसारख्या घटनांबाबतही सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे.

• विमान कंपन्यांनी प्रवाशांच्या हक्कांची माहिती वेबसाईट, ॲप आणि विमानतळावर स्पष्टपणे मांडणे आवश्यक आहे.

• ही माहिती केवळ इंग्रजीत नाही, तर प्रादेशिक भाषांमध्येही उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे.

• संगीत वाद्ये आणि क्रीडा साहित्य नेण्याबाबतचे नियम अधिक पारदर्शक आणि प्रवासी-स्नेही असावेत, असेही बजावण्यात आले आहे.

भारताची भरारी!

भारत सध्या जगातील तिसरी सर्वात मोठी विमान वाहतूक बाजारपेठ बनली आहे. दररोज सुमारे ५० लाखांहून अधिक लोक भारतीय विमानतळांवरून प्रवास करतात. प्रवाशांच्या वाढत्या संख्येमुळे त्यांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.