नेरळमधील पाच दुकानांना आग

नेरळ येथील बाजारपेठेत शनिवारी रात्री भीषण आग लागली. या आगीत पाच दुकाने जळून खाक झाली असून लाखो रु पयांचे नुकसान झाले आहे.

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात महागाई कमी करण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे सत्तेवर आलेल्या फडणवीस सरकारने प्रत्यक्षात गोरगरिबांना आणखीनच महागाईच्या खाईत लोटले असून, अन्न सुरक्षा कायद्या बाहेर राहिलेल्या शहरी भागातील मध्यमवर्गीयांसाठी गेल्या पाच महिन्यात रेशनवर स्वस्त दरातील धान्यच उपलब्ध न करून दिल्याने, परिणामी केशरी शिधापत्रिकाधारकांना खुल्या बाजारातून चढ्या भावाने धान्य खरेदी करून गुजराण करावी लागत आहे.
केंद्रात सत्तेवर असलेल्या तत्कालीन संपुआ सरकारने देशभरात अन्नसुरक्षा कायदा लागू करून त्याची काही राज्यांमध्ये टप्पाटप्प्याने अंमलबजावणी सुरू केली. शहरी भागात ४९ टक्के, तर ग्रामीण भागातील ७३ टक्क जनतेला दोन रुपये किलो दराने गहू व तीन रुपये दराने तांदूळ देणाऱ्या या योजनेत नागरिकांच्या वार्षिक उत्पन्नाचीही अट टाकण्यात आली होती. महाराष्ट्रात ही योजना गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यापासून सुरू करण्यात आली, त्याच बरोबर या कायद्यात न बसणाऱ्या परंतु वार्षिक उत्पन्न एक लाखाच्या आत असलेल्या केशरी शिधापत्रिकाधारकांना (एपीएल) साडेसात रुपये किलोने गहू व साडेनऊ रुपये किलो दराने तांदूळ देण्याची योजना सुरू ठेवली होती. लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी आटोपल्यानंतर तोंडावर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीत नाराजीचा फटका नको म्हणून केंद्रातील मोदी सरकारने केशरी शिधापत्रिकाधारकांसाठी एपीएलचे धान्य उपलब्ध करून दिले, तर राज्यात सत्तेवर असलेल्या कॉँग्रेस सरकारनेही सार्वजनिक वितरण व्यवस्था विस्कळीत न होऊ देण्याची काळजी घेत विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी धान्याची उचल करून सप्टेंबरमध्येच ते रेशनपर्यंत पोहोचविले. मात्र आॅक्टोंबरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आटोपल्या व भाजपा सत्तेवर येण्याची चिन्हे दिसू लागताच, केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला देण्यात येणारे एपीएल धान्य देणे बंद केले.
अगोदरच महागाईने त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना गेल्या पाच महिन्यांपासून रेशन दुकानांमधून स्वस्त दरात धान्य देणे बंद करण्यात आल्याने त्याच्या ‘बुरे दिन’ला सुरुवात झाली आहे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी त्यांना खुल्या बाजारातून वीस ते पंचवीस रुपये दराने गहू व तीस ते पस्तीस रुपये दराने तांदूळ खरेदी करावे लागत असून, हे कमी की काय, सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या घासलेटच्या कोट्यातही केंद्र सरकारने अलीकडेच कपात करून अन्न शिजविण्यावरही एकप्रकारे निर्बंध लादले आहेत. रेशन दुकानांमधून काहीच मिळत नसल्याने ते ओस पडू लागले आहेत. (प्रतिनिधी)