नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने अनेक मोठे निर्णय दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला नोटीस जारी केली आहे. तसेच, कलम 370 रद्द करण्याविरोधातील सर्व याचिकांवर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर ऑक्टोबरमध्ये सुनावणी होणार आहे.
कलम 370 रद्द करण्याविरोधातील याचिकांवर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात आज सुनावणी झाली. यावेळी रंजन गोगोई यांनी याचिकाकर्त्यांपैकी एक असलेले मोहम्मद अलीम सईद यांना आपल्या आई-वडिलांची भेट घेण्यासाठी अनंतनागला जाण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच, मोहम्मद अलीम सईद यांना जम्मू-काश्मीर पोलिसांना सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश दिले आहेत.
याचबरोबर, काश्मीरमधील इंटरनेट व दूरध्वनी यांच्यासह अन्य सेवेवरील निर्बंध हटविण्यासाठी काश्मीर टाइम्सच्या कार्यकारी संपादक अनुराधा भसिन यांच्याद्वारे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याबाबत केंद्र सरकारला सात दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहे.
याशिवाय, माकप नेते सीताराम येचुरी यांना जम्मू-काश्मीरमध्ये जाऊन पार्टीचे नेता आणि माजी आमदार यूसुफ तारिगामी यांनाच भेटण्याची परवानगी दिली आहे. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, 'सीताराम येचुरी फक्त आपल्या मित्राला भेटण्यासाठी जाऊ शकतात. मात्र, त्यांना राजकीय कारणांसाठी काश्मीरमध्ये जाता येणार नाही.'