कायद्याच्या चौकटीत जाट आरक्षणावर तोडगा शोधू

जाट आरक्षण रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास सुरू आहे आणि कायद्याच्या चौकटीत यावर तोडगा शोधण्याचे प्रयत्न केले जातील,

नवी दिल्ली : जाट आरक्षण रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास सुरू आहे आणि कायद्याच्या चौकटीत यावर तोडगा शोधण्याचे प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या समुदायाच्या नेत्यांच्या शिष्टमंडळाला दिली.
विविध राज्यांतील जाट नेत्यांच्या ७० सदस्यीय शिष्टमंडळाने गुरुवारी पंतप्रधानांची भेट घेतली. यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाद्वारे सांगण्यात आले की, मोदींनी शिष्टमंडळाने उपस्थित केलेले मुद्दे लक्षपूर्वक ऐकून घेतले आणि यानंतर कायद्याच्या चौकटीत या मुद्यांवर तोडगा काढण्याची ग्वाही दिली. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानात योगदान द्या, अशी विनंती पंतप्रधानांनी जाट नेत्यांना यावेळी केली.
मोदींना भेटल्यानंतर जाट नेत्यांचे शिष्टमंडळ भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांना भेटण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी गेले. भाजप अध्यक्षांनीही याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्याचे आश्वासन दिले.
केंद्रातील आधीच्या सरकारने निवडणुकीवर डोळा ठेवून उत्तर भारतात प्राबल्याने असलेल्या जाट समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश करून त्यांना लागू केलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने गत १७ मार्च रोजी घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले होते. कायद्याच्या इतर मुद्यांखेरीज जाटांसारख्या राजकीयदृष्ट्या संघटित समाजास आरक्षण दिल्याने इतर मागासवर्गीयांचे अकल्याण होईल, असे हा निकाल देताना न्यायालयाने नमूद केले होते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)