ट्रायच्या नियमावलीचा ग्राहकांसह केबल ऑपरेटर्सना आर्थिक भुर्दंड

वाहिन्यांसाठीचे नवे नियम; गाजावाजा करत लागू केली होती नियमावली

मुंबई : भारतीय दूरसंचार नियामक आयोग (ट्राय)ने मोठा गाजावाजा करत टेलिव्हिजन वाहिन्यांसाठी लागू केलेल्या नवीन नियमावलीमुळे ग्राहकांसोबत केबल ऑपरेटर्सना आर्थिक भुर्दंड पडला आहे. त्यामुळे यापेक्षा पूर्वीची पद्धत बरी होती, असे म्हणण्याची वेळ ग्राहकांवर व केबल ऑपरेटर्सवर आली आहे.ट्रायच्या नियमांमुळे केबलचे दर कमी होतील व केबल वाहिन्या निवडण्याचे स्वातंत्र्य ग्राहकांना मिळेल, असा दावा ट्रायतर्फे करण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्षात पूर्वीच्या तुलनेत ग्राहकांना चढ्या दराने केबलसाठी पैसे भरावे लागत आहेत. तर दुसरीकडे, वाहिन्यांची निवड करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळालेले नसल्याने ब्रॉडकास्टर्सच्या माध्यमातून जे पॅकेज उपलब्ध झाले, त्यामधून वाहिन्या निवडण्याचे मर्यादित स्वातंत्र्य मिळाल्याने ग्राहकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. ग्राहक व केबल ऑपरेटर्स दोन्ही घटकांना यामध्ये आर्थिक भुर्दंड बसला असून, ब्रॉडकास्टर्सना नियमावलीचा लाभ झाल्याचे चित्र आहे.जानेवारी, २०१९ पासून ही नियमावली लागू होणार होती, त्याला मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर, नियमावली प्रत्यक्षात लागू करण्यात आली, तेव्हा त्याचा लाभ होण्याऐवजी ग्राहकांना फटका बसल्याचे चित्र आहे. याचा फटका बसून केबल चालकांकडून किमान १५ टक्के ग्राहक घटले व त्यांनी इंटरनेट आधारित ओटीटी प्लॅटफॉर्मकडे वळण्याचा मार्ग स्वीकारला, तर पूर्वी केबल चालकांद्वारे ग्राहकांना ३५० रुपयांत ५०० वाहिन्या पाहण्यास मिळत होत्या. आता ग्राहकांना पसंतीचा पर्याय असला, तरी त्यांनी त्यांच्या पसंतीच्या काही वाहिन्या समूह वाहिन्यांमध्ये घेतल्या, तरी इतर आवडीच्या वाहिन्यांसाठी अतिरिक्त वाहिन्या घ्याव्या लागतात व त्यासाठी अतिरिक्त पैसे भरावे लागतात. कारण ब्रॉडकास्टर्सनी ग्राहकांची पसंतीला उतरलेल्या विविध वाहिन्या एका पॅकेजमध्ये देण्याऐवजी त्यांना विविध पॅकेजमध्ये विखरून ठेवले आहे. त्यामुळे ग्राहकांना आवडीच्या वाहिन्या पाहण्यासाठी विविध पॅकेज खरेदी करावे लागतात. पूर्वीप्रमाणे जास्त वाहिन्या पाहण्यासाठी ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा किमान दीडशे रुपये जास्त भरावे लागतात, अशी माहिती शिव केबस सेनेचे सरचिटणीस राजू पाटील यांनी दिली. आम्ही या विरोधात लढा उभारला होता, तेव्हा त्याला विरोध झाला. मात्र, आता ग्राहकांना याबाबत सत्य परिस्थिती समजली. तर केबल ऑपरेटर्सना मिळणाऱ्या उत्पन्नात तब्बल दोन तृतीयांश घट झाली आहे, असे पाटील म्हणाले....म्हणून पूर्वीची पद्धत योग्य!ग्राहकांच्या हिताचा दावा करून लागू केलेल्या या नियमावलीचा लाभ होण्याऐवजी ग्राहकांना तोटा झाल्याचे चित्र आहे. त्यामध्ये ग्राहकांसोबत केबल आॅपरेटरदेखील भरडले गेले आहेत. एखादी नवी वाहिनी पाहायची असेल किंवा पॅकेजमधून बाहेर काढायची असेल, तर त्यासाठी क्लिष्ट प्रक्रिया राबवावी लागते. त्यामुळे यापेक्षा पूर्वीची पद्धत बरी होती, असा सूर ग्राहकांमधून उमटत आहे.