लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : राज्यांना केवळ आर्थिक निकषावर इतर मागासवर्गीयांत (ओबीसी) क्रीमिलेअर निर्धारित करता येऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारची १७ ऑगस्ट २०१६ची अधिसूचना रद्द करून नव्याने क्रीमिलेअरची व्याख्या निश्चित करण्यास सांगितले. मागासवर्गीयांतर्गत क्रीमिलेअर निश्चित करण्यापूर्वी आर्थिक निकषाव्यतिरिक्त सामाजिक, शैक्षणिक आणि अन्य घटकही विचारात घ्यावेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्या. एल. नागेश्वर राव आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या न्यायपीठाने हरियाणा सरकारची अधिसूचना रद्द करताना म्हटले की, इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी जारी केलेल्या निर्देशांचे सरासर उल्लंघन आहे. हरियाणा सरकारच्या अधिसूचनेनुसार ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपयांपर्यंत आहे, अशांना नोकरीत आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थेत प्रवेशासाठी प्राधान्य देण्यात आले होते.
मागासवर्ग कल्याण महासभा (हरियाणा) इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने उपरोक्त निर्णय दिला. याचिकांत हरियाणा सरकारच्या २०१९ आणि २०१८च्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आले होते. ही अधिसूचना केवळ आर्थिक निकषाच्या आधारे जारी करण्यात आली होती. त्यामुळे ती रद्दबातल करण्यासाठी हाच पुरेसा आधार आहे.
क्रीमिलेअर निर्धारित करण्यासंबंधी इंद्रा साहनी प्रकरणी देण्यात आलेल्या निर्णयातील सिद्धांताचे पालन करून तीन महिन्यांच्या आत २०१६च्या अधिनियमान्वये नवीन अधिसूचना जारी करावी, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारला दिले आहेत.न्यायपीठाने स्पष्ट केले की, आम्ही हरियाणा सरकारची २०१६ची अधिसूचना रद्दबातल केली आहे. तेव्हा २०१८च्या अधिसूचनेच्या वैधतेचा निपटारा करण्याची गरज नाही. कारण २०१८ची अधिसूचना पूर्णत: २०१६च्या अधिसूचनेवर आधारित आहे.
नॉन क्रीमिलेअरमध्येही होते उपवर्गीकरण nहरियाणा सरकारच्या २०१६च्या अधिसूचनेत सहा लाखांहून अधिक उत्पन्न असलेल्या ओबीसी प्रवर्गातील लोकांना क्रिमिलेअर घोषित असून त्यांना आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. याशिवाय नॉन क्रीमिलेअरमध्येही उपवर्गीकरण करण्यात आले होते.nया धोरणानुसार तीन लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांचा एक समूह करण्यात आला होता, तर, तीन ते सहा लाखदरम्यान उत्पन्न असलेल्या लोकांचा दुसरा समूह करण्यात आला होता.