सर्वोच्च न्यायालयाकडून बीसीसीआयची आर्थिक नाकेबंदी

संलग्न असलेल्या सर्व राज्य संघटनांशी कुठल्याही प्रकारची आर्थिक देवाण घेवाण करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयवर बंदी घातली आहे.

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. 21 - लोढा समितीने केलेल्या  शिफारशींच्या अंमलबजावणीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बीसीसीआयला जबरदस्त धक्का दिला. संलग्न असलेल्या सर्व राज्य संघटनांशी कुठल्याही प्रकारची आर्थिक देवाण घेवाण करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने  बीसीसीआयवर बंदी घातली आहे. तसेच बीसीसीआयची खाती आणि करारमदारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने लोढा समितीला दिले आहेत. 

 

(बीसीसीआयला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका)

 

सर्वोच्च न्यायालयाने आक्रमक पवित्रा कायम ठेवत संघटनेच्या आर्थिक नाड्या आवळल्याने पुढील काळात बीसीसीआयसमोरील अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. राज्य संघटनांसोबतच्या देवाण-घेवाणीवर प्रतिबंध घालण्यात आल्याने  राज्य क्रिकेट मंडळांना सामन्यांच्या आयोजनासाठी निधी देणे बीसीसीआयला शक्य होणार नाही. ही बंदी लोढा समितीच्या शिफारशी मान्य होईपर्यंत कायम राहणार आहे. तसेच लोढा समितीच्या शिफारशी कधीपर्यंत आणि कशा लागू करण्यात येतील, याबाबत पुढील दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला  दिले आहेत.

 

तसेच लोढा समितीच्या शिफारशी कशा लागू केल्या जातील याबाबत बीसीसीआय अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांनी स्वत: समितीसमोर हजर राहून माहिती द्यावी,  असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 डिसेंबर रोजी होणार आहे. 

 

याआधी लोढा समितीने केलेल्या शिफारशींचा पुनर्विचार करण्यासाठी बीसीसीआयने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना  सर्वोच्या न्यायालयाने सोमवारी आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. त्यानंतर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयची याचिका फेटाळून लावताना कोणत्याही परिस्थितीत बीसीसीआयला लोढा समितीच्या शिफारशी कोणत्याही परिस्थितीत लागू कराव्या लागतील, असे म्हटले  होते.