वित्त विधेयक लोकसभेत २०२५ मंजूर झाले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सुधारित वित्त विधेयक २०२५ सादर केले. या सुधारणांमध्ये ऑनलाइन जाहिरातींवरील ६ टक्के डिजिटल कर किंवा 'गुगल कर' रद्द करणे समाविष्ट आहे. याशिवाय, इतर ३४ दुरुस्त्या समाविष्ट आहेत. आता हे विधेयक राज्यसभेत सादर केले जाणार आहे.
या विधेयकाला जर राज्यसभेतही मंजुरी मिळाली, तर हे विधेयक पूर्ण होईल. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात एकूण ५०.६५ लाख कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज आहे, जो चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ७.४ टक्के वाढ आहे. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, 'जाहिरातींसाठी ६ टक्के समानीकरण शुल्क रद्द करण्याचा मी प्रस्ताव ठेवतो. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितीतील अनिश्चिततेला तोंड देण्यासाठी, ऑनलाइन जाहिरातींवरील समानीकरण शुल्क रद्द केले जाणार आहे.
अमेरिकेच्या टेरिफ वॉरशी जुळवून घेण्यासाठी मोदींची मोठी खेळी; आपणच आणलेला टॅक्स हटविला
पुढील आर्थिक वर्षासाठी प्रस्तावित भांडवली खर्च ११.२२ लाख कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला आहे, यामध्ये १५.४८ लाख कोटी रुपयांचा प्रभावी भांडवली खर्च समाविष्ट आहे. अर्थसंकल्पात ४२.७० लाख कोटी रुपयांचे एकूण कर महसूल संकलन आणि १४.०१ लाख कोटी रुपयांचे एकूण कर्ज घेण्याचा अंदाज आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी लक्षणीय वाटप करण्यात आले आहे, १ एप्रिल २०२५ पासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी ५,४१,८५०.२१ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. चालू आर्थिक वर्षासाठी वाटप केलेल्या ४,१५,३५६.२५ कोटी रुपयांपेक्षा ही लक्षणीय वाढ आहे.
आर्थिक वर्ष २६ साठी राजकोषीय तूट
केंद्रीय क्षेत्रातील योजनांसाठी, आर्थिक वर्ष २६ साठी १६.२९ लाख कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत, २०२४-२५ मधील १५.१३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात एकूण २५,०१,२८४ कोटी रुपये राज्यांना हस्तांतरित केले जातील, जे २०२३-२४ च्या प्रत्यक्ष आकड्यांपेक्षा ४,९१,६६८ कोटी रुपयांची वाढ दर्शवते. शिवाय, आर्थिक वर्ष २६ साठी राजकोषीय तूट ४.४% असण्याचा अंदाज आहे,हे चालू आर्थिक वर्षाच्या ४.८% च्या तुटीपेक्षा कमी आहे.