शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IND vs ENG 5th Test : टीम इंडियानं हातून निसटलेली मॅच जिंकून दाखवली! मालिकेत बरोबरी
2
"हे बंद करा"; परिणय फुकेंच्या विधानावर बोलताना CM फडणवीसांनी माध्यमांचे टोचले कान, काय म्हणाले?
3
मुंबई घडवण्यात हिंदी भाषिकांचं मोठं योगदान, मराठी केवळ ३० टक्के...: निशिकांत दुबेंनी पुन्हा डिवचलं
4
एका शेअरवर १५६ रुपयांचा डिविडंड देणार ही कंपनी, रेकॉर्ड डेट १५ ऑगस्टपूर्वीच, तुमच्याकडे आहे का?
5
“आपला पक्ष मुंबईत सर्वांत जास्त बलवान आहे, यंदा महापालिकेत मनसेचीच सत्ता येणार”: राज ठाकरे
6
एक दिवस एमजी टाटाला मागे टाकणार? जुलैमध्ये एवढ्या विकल्या इलेक्ट्रीक कार... ह्युंदाई क्रेटा...
7
भारतातील एकमेव रेल्वे स्टेशन, ज्याला नावच नाही, तरीही थांबते ट्रेन, लोक करतात प्रवास
8
पंतप्रधान मोदींनंतर चार तासांनी अमित शाह राष्ट्रपतींना भेटले; ५ ऑगस्टला काहीतरी मोठे घडणार....
9
IND vs ENG :मियाँ मॅजिक! बॅक टू बॅक ओव्हरमध्ये विकेट; KL राहुलनं एक कॅच सोडला
10
IND vs ENG : क्रिस वोक्सला सलाम! खांदा फॅक्चर असताना संघासाठी मैदानात उतरला (VIDEO)
11
शाहरुख खान अन् राणी मुखर्जीसाठी प्रिय मित्र करण जोहरची पोस्ट, म्हणाला, "३३ वर्षांचा हा काळ..."
12
थ्रेडिंगमुळे लिव्हर फेल? आयब्रो करणं पडेल चांगलंच महागात, डॉक्टरांचा धोक्याचा इशारा
13
१७,००० कोटींचा घोटाळा! अनिल अंबानींच्या डोकेदुखीत वाढ, ED आता 'या' लोकांची चौकशी करणार
14
Post Office ची ५० वर्ष जुनी सेवा होणार बंद, तुमच्यावर काय परिणाम होणार?
15
नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या; स्थानिक निवडणुकांना हिरवा कंदील
16
६ ऑगस्टला बच्चू कडू राज ठाकरेंची भेट घेण्याची शक्यता; शेतकरी आंदोलनाला मनसेचं पाठबळ मिळणार?
17
लॉटरी लागली! टाटांच्या 'या' शेअरचे होणार १० तुकडे, १०० शेअर्सचे थेट १००० होणार, रेकॉर्ड डेट कधी?
18
मैत्रिणीचा संसार मोडला, नंतर तिच्याच नवऱ्याशी केलं लग्न; आता ३ वर्षांतच अभिनेत्रीवर घटस्फोट घेण्याची वेळ
19
Nagpur: नागपुरात मद्यधुंद अवस्थेत कार चालवणाऱ्या जवानानं ३० जणांना उडवलं, व्हिडीओ व्हायरल!

ऐच्छिक समलिंगी संबंध ठेवणे हा गुन्हा झाला रद्द!; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 7, 2018 06:20 IST

दोन सज्ञान समलिंगी व्यक्तींनी राजीखुशीने, खासगीत परस्परांशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा यापुढे भारतात गुन्हा असणार नाही, असा ऐतिहासिक निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी १५० वर्षांपासून लागू असलेल्या अन्याय्य कायद्याला मूठमाती दिली.

नवी दिल्ली : दोन सज्ञान समलिंगी व्यक्तींनी राजीखुशीने, खासगीत परस्परांशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा यापुढे भारतात गुन्हा असणार नाही, असा ऐतिहासिक निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी १५० वर्षांपासून लागू असलेल्या अन्याय्य कायद्याला मूठमाती दिली. यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिक विस्तार झाला असून अशा प्रकारची नैसर्गिक लैंगिक प्रवृत्ती असलेल्या नागरिकांना ताठ मानेने जगण्याचा हक्क मिळाला आहे. मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी या निकालाचे देशभर जल्लोषात स्वागत केले आणि आधीचा स्वत:चाच निकाल फिरविण्याचे मोठेपण दाखविणाऱ्या न्यायालयाचे आभार मानले.सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या. रोहिंग्टन नरिमन, न्या. अजय खानविलकर, न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड व न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या घटनापीठाने हा निकाल देऊन भारतीय दंड विधानातील कलम ३७७ अशंत: घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले. ब्रिटिशांनी सन १८६०मध्ये लागू केलेल्या व विधि आयोगाने शिफारस करूनही संसदेने कोणताही बदल न केलेल्या या कलमात अनेक प्रकारचे अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवून त्यासाठी शिक्षेची तरतूद होती. त्यापैकी काही ऐच्छिक लैंगिक संबंध न्यायालयाने या कलमातून वगळून रद्द केले.समलिंगी लैंगिक संबंध ठेवणाºया देशभरातील २५हून अधिक मान्यवरांनी केलेल्या एकूण पाच याचिका मंजूर करून हा निकाल देण्यात आला. विशेष म्हणजे नाझ फाउंडेशनच्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला असाच निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने पाच वर्षांपूर्वी रद्द केला होता. आता घटनापीठाने तो निकाल चुकीचा ठरवून रद्द केला. समलिंगी लैंगिक संबंध ठेवणाºया व्यक्तींचे समाजातील प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे त्यांच्या पसंती व आवडी-निवडीच्या निकषावर कायदा अवैध ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने आधीच्या निकालात म्हटले होते.हे मात्र असतील पूर्वीप्रमाणेच शिक्षापात्र गुन्हेया निर्णयामुळे यापुढे दोन पुरुषांनी वा दोन महिलांनी स्वेच्छेने परस्परांशी ठेवलेले लैंगिक संबंध अथवा पुरुषाने महिलेशी केलेला गुदसंभोग हे गुन्हे असणार नाहीत.मात्र हेच लैंगिक संबंध इच्छेविरुद्ध करणे किंवा कोणाही पुरुष किंवा स्त्रीने एखाद्या पशुसोबत लैंगिक संबंध करणे हे मात्र कलम ३७७ अन्वये पूर्वीप्रमाणेच शिक्षापात्र गुन्हे असतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय