Farmer Protest : आंदोलनाला होणार चार महिने पूर्ण; शेतकरी नेत्यांची २६ मार्चला 'भारत बंद'ची हाक

Farmer Protest : १०० दिवसांपेक्षा अधिक दिवसांपासून सुरू आहे शेतकऱ्यांचं आंदोलन

ठळक मुद्दे१०० दिवसांपेक्षा अधिक दिवसांपासून सुरू आहे शेतकऱ्यांचं आंदोलन'टिकैत पश्चिम बंगाललाही जाणार, शेतकऱ्यांची घेणार भेट

नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू होऊन १० दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी उलटून गेला आहे. सरकार आणि संघटनांच्या नेत्यांमध्ये आतापर्यंत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या असून त्यावर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. शेतकरी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या आणि एमएसपीवर कायदा करण्याच्या आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. दरम्यान २६ मार्च रोजी शेतकरी आंदोलनाला चार महिने पूर्ण होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी नेत्यांनी भारत बंदची हाक दिली आहे.यापूर्वी शेतकऱ्यांनी २६ जानेवारी रोजी ट्रॅक्टर रॅली काढली होती. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला होता. यानंतर पोलिसांनी कारवाई करत अनेकांना अटक केला होती. तसंच निरनिराळ्या व्यक्तींविरोधात ३८ गुन्हे दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, दुसरीकडे भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी आगामी १३ मार्च रोजी कोलकात्यात जाण्याची घोषणा केली आहे. तसंच पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा पराभव करण्यासाठी शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार असल्याचंही म्हटलं आहे. परंतु आपण कोणत्याही पक्षाचं समर्थन करणार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. १३ मार्च रोजी आपण कोलकात्याला जाणार असून तेथूनच निर्णायक संघर्षाचं बिगुल फुंकणार असल्याचं टिकैत म्हणाले. भाजपच्या धोरणांमुळे देशातील शेतकरी त्रस्त आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये आपण शेतकऱ्यांची चर्चा करणार आहोत. तसंच भाजपला पराभूत करण्याचं आवाहनही करणार आहोत. याव्यतिरिक्त कोणत्याही पक्षाला समर्थन बिलकुल देणार नसल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. मतं मागण्यास जात नाहीआपण पश्चिम बंगालमध्ये मतं मागण्यास जात नाही. तसंच त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची भेट घेण्याचा कोणताही कार्यक्रम ठरला नसल्याचंही टिकैत यांनी सांगितलं. यानंतर टिकैत यांनी महापंचायतीला संबोधित केलं आणि मोदी सरकारवर हल्लाबोलही केला. गेल्या काही महिन्यांमध्ये सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमध्ये अनेकदा चर्चा झाली आहे. परंतु त्यातून कोणताही मार्ग निघालेला नाही. सरकारनं हे कायदे दीड वर्षांपर्यंत पुढे ढकलण्याची तसंच यात सुधारणा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. परंतु शेतकरी संघटना हे कायदे रद्द करण्यासाठी तसंच एमएसपीवर कायदा तयार करण्यावर ठाम आहेत.