नवी दिल्ली/मुंबई: केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकांना विरोध करण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आज 12 वा दिवस आहे. कडाक्याच्या थंडीचा विचार न करता पंजाब आणि हरियाणातील हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठिय्या मांडून आहेत. मात्र सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक नसल्याचं दिसून येतंय. याच पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांच्या वतीने 8 डिसेंबरला 'भारत बंद' पुकारण्यात आला आहे.
8 डिसेंबरला 'भारत बंद'च्या दिवशी सकाळी आठ ते संध्याकाळपर्यंत देशव्यापी बंद राहणार असल्याची माहिती शेतकऱ्यांकडून देण्यात आली आहे. यासह सकाळी आठ ते दुपारी तीन या वेळेत एकूण रहदारी ठप्प होईल. अशा परिस्थितीत, जर आपण या दिवशी बाहेर पडणार असाल तर या गोष्टी लक्षात ठेवा. याशिवाय केवळ अत्यावश्यक सेवांनाच परवानगी दिली जाईल.
रुग्णवाहिका इत्यादी अत्यावश्यक सेवांना थांबवलं जाणार नाही. याखेरीज भारत बंद दरम्यान लग्नासाठीच्या गाड्यांना न थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.भारत बंदच्या दिवशी शेतकरी संघटनांनी दूध, फळे आणि भाजीपाल्याच्या सेवा पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, म्हणजे तुम्हाला 8 डिसेंबरला या सेवा मिळणार नाहीत.
महाविकास आघाडीचा ‘भारत बंद’ला पाठिंबा
शेतकऱ्यांच्या या ‘भारत बंद’ला प्रदेश काँग्रेसचा सक्रिय पाठिंबा असल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष तसेच राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी रविवारी सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेनेही भारत बंदला पाठिंबा जाहीर केला आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने आणलेले कृषी कायदे रद्द करावेत या मागण्यासाठी दिल्लीत लाखो शेतकरी ठाण मांडून आहेत. सरकारशी चर्चेच्या फेऱ्या होऊनही त्यातून काहीच निष्पन्न होत नसल्याचे चित्र दिसत आहे.
केंद्राचे कृषी कायदे फायद्याचे - फडणवीस
कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहेत. ज्यांचे हितसंबंध अडचणीत ते शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत. आंदोलनातील काही गटांना आंदोलन असेच चालू ठेवायचे असून त्यावर तोडगा काढायचा नाही, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. कृषी कायदे शेतकरी हिताचे असल्याचे माहिती असूनही राजकीय विरोधासाठी काहीजण झोपेचे सोंग घेत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसवर केला.
कोणते आहेत ते तीन कायदे, ज्याचा होतोय विरोध-
1. मूल्य उत्पादन आणि कृषी सेवा अधिनियम, 20202. आवश्यक वस्तू (संशोधन) अधिनियम, 20203. शेतकऱ्यांचं उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन आणि सुविधा) अधिनियम, 2020