शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रात्रीत थांबणार नाहीत

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा विषय एका रात्रीत सोडविता येण्यासारखा नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केले व

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा विषय एका रात्रीत सोडविता येण्यासारखा नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केले व शेतकऱ्यांच्या कल्याणसाठी सुरू केलेल्या ‘फसल बिमा योजने’सह अन्य योजनांचा प्रत्यक्ष किती फायदा होत आहे हे पाहण्यासाठी वर्षभर वाट पाहण्याची केंद्र सरकारची विनंती न्यायालयाने मान्य केली.
‘सिटिझन्स रीसोर्स अ‍ॅण्ड अ‍ॅक्शन इनिशिएटिव्ह’ (क्रांती) या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या जनहित याचिकेच्या निमित्ताने हा विषय न्यायालयापुढे आहे. सुरुवातीस ही याचिका गुजरातमधील शेतकरी आत्महत्यांच्या संदर्भात केली गेली होती. नंतर न्यायालयाने तिची व्याप्ती वाढवून देशव्यापी केली.. सरन्यायाधीश न्या. जगदीश सिंग केहार व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे आली तेव्हा नवनियुक्त अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी शेतकरी आत्महत्या हा विषय गुंतागुंतीचा आहे व यास आळा घालण्यासाठी सरकारने अनेक योजना हाती घेतल्या आहेत. मात्र त्या योजनांचे प्रत्यक्ष लाभ दिसून यायला थोडा वेळ लागेल. त्यामुळे न्यायालयाने वर्षभर वाट पाहावी, अशी त्यांनी विनंती केली.
वेणुगोपाळ यांच्याशी सहमती दाखवत खंडपीठाने म्हटले की, शेतकरी आत्महत्यांचा विषय एका रात्रीत सोडविता येण्यासारखे नाही, हे खरेच आहे. त्यामुळे सरकारने हाती घेतलेल्या योजनांच्या फलनिष्पत्तीसाठी थोडी वाट पाहायला हवी, हे आम्हाला पटते. मात्र वेणुगोपाळ यांच्या विनंतीनुसार वर्षभर न थांबता न्यायालयाने ही याचिका सहा महिन्यांनंतर सुनावणीसाठी घेण्याचे निर्देश दिले.
शेतकरी आत्महत्या रोखण्याचे उपाय करताना याचिकाकर्त्यांचे ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्सा्ल्विस यांनी या सुनावणीच्या निमित्ताने केलेल्या सूचनांचाही सरकारने विचार करावा, असेही न्यायालयाने सुचविले.

फसल विमा योजनेचा लाभ

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी हाती घेतलेल्या विविध योजनांचा संदर्भ देत वेणुगोपाळ यांनी सांगितले की, देशातील १२ कोटी शेतकऱ्यांपैकी सुमारे ५.३२ कोटी शेतकऱ्यांना ‘फसल विमा योजने’सह अन्य योजनांचे लाभ मिळत आहेत. एकूण शेतजमिनीपैकी ३० टक्के शेतजमीन पीक विमा योजनेखाली आली आहे व हा आकडा सन २०१८ अखेरपर्यंत बराच वाढण्याची आशा आहे.